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    गैस संकट गहराया! एलपीजी के बाद सीएनजी और पीएनजी सप्लाई पर भी मंडराया खतरा

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राष्ट्रीय समाचार

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गैस संकट गहराया! एलपीजी के बाद सीएनजी और पीएनजी सप्लाई पर भी मंडराया खतरा

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-रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज के पास कतर के दो एलएनजी टैंकरों को रोका

नई दिल्ली : एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और कीमतों में उछाल के बाद अब देशभर के घरों-वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी और पीएनजी पर भी संकट मंडरा रहा हैं। अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर रखा है, जहां से भारत के ज्यादातर एलएनजी आयात होते हैं। नेचुरल गैस लिक्विफाइड फॉर्म (एलएनजी) में ही आयात किया जाता है। इसे टैंकरों से भारत लाया जाता है, फिर रिगैसीफाई करके पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) और सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) में बदला जाता है। दरअसल ये आशंका ईरान की ताजा कार्रवाई के बाद बढ़ी है।

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के समुद्री रास्ते की ओर जा रहे कतर के दो एलएनजी टैंकरों को रोक दिया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है। सूत्र के मुताबिक ईरान ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका के साथ हुए एक समझौते के तहत इन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी थी। नाम न छापने की शर्त पर सूत्र ने बताया कि यह कदम उसी बातचीत का हिस्सा था।

हालांकि, शिप-ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक सोमवार तक दोनों जहाज संयुक्त अरब अमीरात के तट पर तैनात थे और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार नहीं किया था। यदि ये जहाज सफलतापूर्वक इस जलमार्ग को पार कर लेते, तो युद्ध के बाद से इस मार्ग से गुजरने वाला यह पहला एलएनजी कार्गो होता। बता दें 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के साथ इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस संघर्ष में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है।

ईरान युद्ध शुरू होने के बाद कतर ने मार्च 2026 से एक्सपोर्ट रोक दिया है। होर्मुज से गुजरने वाले एलएनजी टैंकरों की बीमा कवरेज तक मुश्किल हो गई है। नतीजा? भारत के एलएनजी टर्मिनल्स पर स्टॉक खत्म हो सकते हैं। एलपीजी की तरह अब पीएनजी और सीएनजी भी कीमतों के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। हालांकि एक राहत की बात ये है कि ईरान ने भारत को मित्र देशों की लिस्ट में रखा है। जिसका मतलब है कि भारत के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की इजाजत है। लेकिन कलर से होने वाली सप्लाई अभी भी मेन बाधा बनी हुई है।

पिछले दिनों भारत सरकार ने पीएनजी और सीएनजी को प्राथमिकता दी है। घरों और पेट्रोल पंपों को 100फीसदी सप्लाई का वादा है, जबकि इंडस्ट्री और कमर्शियल यूजर्स को 20-70फीसदी कटौती झेलनी पड़ रही है। गुजरात गैस और जीएसपीसी जैसी कंपनियां पहले से ही इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को आधा या उससे कम गैस दे रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर युद्ध लंबा चला तो प्राथमिकता वाले सेक्टर भी प्रभावित होंगे। एनालिस्ट बताते हैं कि अभी सप्लाई पूरी तरह ठप नहीं हुई है, लेकिन होर्मुज पर निर्भरता भारत की कमजोरी है। स्टोरेज की कमी के कारण रातोंरात संकट आ सकता है।(एजेंसी)

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विश्व

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डेडलाइन से पहले अमेरिका-इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, बढ़ा वैश्विक तनाव

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सबसे बड़ा हमला खर्ग आइलैंड पर

-रिहायशी इलाकों और कोम-कशान में भी पुलों को निशाना बनाया

तेहरान : अमेरिका और इजराइल ने मंगलवार को ईरान में कई जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सबसे बड़ा हमला खर्ग आइलैंड पर हुआ, जहां ऑयल टर्मिनल को टारगेट किया गया। ईरान का करीब 80 से 90 प्रतिशत कच्चा तेल इसी खर्ग आइलैंड एक्सपोर्ट होता है। इस तरह अमेरिका और इजराइल ने ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की है। इन हमलों पर ईरान ने कहा है कि वो इसका माकूल जवाब देगा।

इसके अलावा अमेरिका और इजराइल ने ईरान के रिहाशी इलाकों और कोम-कशान में भी पुलों को निशाना बनाया गया। काशान के पास यहयाबाद रेलवे पुल पर हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा उत्तर-पश्चिम ईरान में तबरीज-जंजान हाईवे के पुल पर भी हमला हुआ है।

इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने मंगलवार को रात 8 बजे (अमेरिका समयानुसार) तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला, तब उसके जरूरी ठिकानों पर हमला होगा। इन हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर यूएई के शारजाह में हमला किया। ईरान पहले ही कह चुका था कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया हैं कि तेहरान, कोम और लोरेस्तान प्रांत के खोर्रमबाद हवाई अड्डे सहित कई अन्य स्थानों पर धमाकों ज़िक्र है। साथ ही इससे पहले हमदान के एक रिहायशी इलाके पर हुए हमलों की भी जानकारी दी गई है। कोम प्रांत के राजनीतिक-सुरक्षा मामलों के उप गवर्नर ने कहा कि प्रांत के पश्चिमी हिस्से में क़ोम शहर के बाहर को जोड़ने वाले पुलों में से एक को अमेरिका और इजरायल के हमले में निशाना बनाया गया।

इसके अलावा इजरायल अमेरिका ने ईरान के लिए रणनीतिक रूप से अहम खार्ग आईलैंड पर भी फिर से हमला किया है। हमले के बाद यहां से धुएं का गुबार निकलते दिखाई दिया। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि उत्तरी ईरान के अल्बोर्ज़ प्रांत में एक हवाई हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए। इसने पूर्वी और पश्चिमी तेहरान के रिहायशी इलाकों के साथ ही मेहराबाद हवाई अड्डे और एक बिजली संयंत्र पर भी हमलों की रिपोर्ट दी। एक यहूदी प्रार्थनास्थल सिनेगॉग को भी नुकसान हुआ है। लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी।

इसके अलावा ईरान इंटरनेशनल ने तेहरान के दक्षिण-पूर्व में स्थित पारचिन कॉम्प्लेक्स में एक बड़े धमाके की रिपोर्ट दी, यह एक संवेदनशील डिफेंस इंडस्ट्रियल साइट है जो मिसाइल उत्पादन और सैन्य निर्माण से जुड़ा है। आईडीएफ ने कहा है कि हाल के सटीक हमलों में 130 से अधिक ईरानी हवाई रक्षा प्रणालियां नष्ट कर दी गई हैं। तनाव में यह ताज़ा बढ़ोतरी इस समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान के लिए होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने की तय समय सीमा नज़दीक आ रही है।

वाशिंगटन ने चेतावनी दी है कि यदि तेहरान इसका पालन करने में विफल रहता है, तब वह ऊर्जा बुनियादी ढांचे और पुलों को निशाना बना सकता है। इस बीच ईरान ने अपने दक्षिणी पड़ोसियों से अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र और जमीन के इस्तेमाल की अनुमति न देने का आग्रह किया है। पिछले कई हफ्तों से चल रहे यूएस-इजरायल बनाम ईरान युद्ध का यह नया और सबसे खतरनाक चरण है। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला गया तो ईरान के पुल और पावर प्लांट को ध्वस्त कर दिया जाएगा।(एजेंसी)

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जल संसाधन विभाग की अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसंबर को परीक्षा के लिए बनाये गये 756 केन्द्र

जल संसाधन विभाग की अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसंबर को परीक्षा के लिए बनाये गये 756 केन्द्र

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्स, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी ले जाना प्रतिबंधित

लगभग 2 लाख 29 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

रायपुर : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसम्बर को आयोजित की गई है जिसके लिए 756 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है, जिसमें लगभग 2 लाख 29 हजार 970 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभियर्थियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा इसके लिए ऐसे पोषाक वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में समान्य समय से पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षा से वंचित किया जाएगा।

जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 16 जिलों (अंबिकापुर, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव) में आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के सभी 33 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। 

हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा में हो शामिल

परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल हो (काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़ा पहनना वर्जित होगा)। केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षा कर्मी से जांच कराना होगा (स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बांह का बंधन नहीं है) तथा फुटवियर के रूप में चप्पल पहनना अनिवार्य होगा। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है।

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर (व्यापम) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्ण एवं सफलतापूर्वक आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा से पूर्व इन दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें और निर्धारित समय पर सभी आवश्यक दस्तावेजों व समुचित पहनावे के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचें। निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने से 02 घण्टे पहले परीक्षा केन्द्र में पहुंचना होगा

व्यापम द्वारा आयोजित आगामी सभी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने के कम से कम 02 घण्टे पहले परीक्षा केन्द्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए है। ताकि प्रवेश के पूर्व सभी अभ्यर्थियों का अनिवार्य रूप से फ्रिस्किंग समय पर किया जा सके। परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखेंगे।

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WhatsApp News : वॉट्सऐप तो जैसे अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. कभी केवल टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला यह प्लेटफॉर्म अब कॉलिंग और पेमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है. दूसरी बड़ी बात ये है कि यह प्लेटफ़ॉर्म बिलकुल फ्री है, और हमेशा फ्री रहने का वादा भी करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहने मात्र को फ्री है, हकीकत में हर यूजर को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है. यदि आपको इस बारे मालूम नहीं है तो आपको कल आया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का फैसला पढ़ना चाहिए. इस फैसले की बारीकियों को समझना चाहिए.

दरअसल, सीसीआई ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि उसने अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है. मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा ने हालांकि इस संबंध में आगे अपील करने की योजना बनाई है. मेटा के एक प्रतिनिधि ने मनीकंट्रोल से कहा कि “हम सीसीआई के निर्णय से असहमत हैं… हम आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमें लोगों और बिजनेसेज़ को वह अनुभव प्रदान करना जारी रखने की अनुमति दे, जिनकी वे हमसे अपेक्षा करते हैं.”

चलिए बात करते हैं उस पॉलिसी के बारे में, जिसे वॉट्सऐप ने 8 फरवरी 2021 से लागू किया था. उस पॉलिसी में ऐसा क्या था, जिसकी वजह से यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा बढ़ गया था. यूजर्स की चिंताओं के संदर्भ में पूरी पॉलिसी का निचोड़ कुछ इस प्रकार है-

नई पॉलिसी में यूज़र्स को यह मजबूरी थी कि वे अपने डेटा को फेसबुक (मेटा) के साथ शेयर करने की शर्त को स्वीकार करें, वरना वॉट्सऐप का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा. पहले की पॉलिसी (2016) में ऐसा करना ऑप्शनल था​, मतलब यूजर चाहें तो उसे स्वीकार करें या न करें. वॉट्सऐप की “मान लो, या छोड़ दो” पॉलिसी ने यूजर्स की सहमति के अधिकार को कम कर दिया.

भारत जैसे देशों में, जहां डेटा प्रोटेक्शन कानून बहुत सख्त नहीं हैं, इस पॉलिसी ने यूज़र्स को अधिक असुरक्षित बना दिया. ​बिज़नेस अकाउंट्स पर की गई चैट्स को पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं रखा जाएगा. अगर ये चैट्स मेटा के सर्वर पर होस्ट की जाती हैं, तो डेटा का दुरुपयोग या चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है​.

यूरोप में डेटा सुरक्षा कानून (GDPR) की वजह से वहां के यूजर्स को कुछ राहत मिली थी, लेकिन भारत और अन्य देशों में इसका सख्ती से पालन नहीं हुआ. मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में पॉलिसी में समानता नहीं थी. ऐसे में लोगों का भरोसा वॉट्सऐप पर उठने लगा.

बहुत से यूजर्स को तो यह गलतफहमी भी हुई कि उनके निजी चैट्स भी वॉट्सऐप के साथ शेयर होंगे. इसके कारण लाखों लोगों ने वॉट्सऐप छोड़कर सिग्नच (Signal) और टेलीग्राम (Telegram) जैसे ऐप्स पर शिफ्ट होना बेहतर समझा. भारत में टेलीग्राम का प्रचलन बढ़ा.

क्या सच में फ्री है वॉट्सऐप?

वॉट्सऐप हालांकि अपने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने का दावा किया है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं, जिनसे वह डेटा का उपयोग करके कमाई भी करता है. वॉट्सऐप बिजनेस एप्लीकेशन के माध्यम से कंपनियां कस्टमर से कम्युनिकेट करती हैं. इस प्रक्रिया में ग्राहक के डेटा का उपयोग किया जा सकता है.

हालांकि वॉट्सऐप सीधे विज्ञापन नहीं दिखाता, लेकिन इसकी मूल कंपनी मेटा (फेसबुक) यूजर्स के डेटा का उपयोग करके विज्ञापन दिखाने के लिए टार्गेटिंग करती है. मतलब ये कि आप वॉट्सऐप पर किसी से फर्नीचर खरीदने के बारे में बात करते हैं तो इस डेटा को पढ़कर कंपनी की तरफ से आपको फर्नीचर के ही विज्ञापन दिखेंगे. ये विज्ञापन वॉट्सऐप पर नहीं आते, मगर आपको फेसबुक और इसके अन्य प्लेटफॉर्म्स पर दिख सकते हैं. इसका अभिप्राय यह है कि कंपनी दरअसल, आपके डेटा का इस्तेमाल करके ‘कमाई’ कर रही है.

– भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
– सीसीआई ने अपने फैसले में रोको और खत्म करो (cease and desist) निर्देश भी जारी किए.
– मेटा और WhatsApp को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ व्यवहार संबंधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया.(एजेंसी)

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