सूरजपुर : छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक बहुचर्चित व भ्रष्ट तहसीलदार संजय राठौर का एक भ्रष्टाचार का प्रकरण प्रकाश में आया है जिसमें संजय राठौर ने भैयाथान में तहसीलदार रहते हुए एक निजी स्वामित्व की भूमि को विधि विरूद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए  बिना भूमि स्वामी को सूचना और बिना सहमति लिए गरीब कृषक की भूमि को अपने प्रिय भू माफियाओं और उसके परिजनों को सभी नियम कानून को ताक में रखकर नामान्तरित कर दिया और  विधि विरुद्ध  प्रक्रिया से तैयार दस्तावेजों से उक्त भूमि को विक्रय भी करवा दिया ।जिसकी शिकायत 100 पेज    में  दस्तावेजों के साथ कलेक्टर जनदर्शन में  कृषक दीपेश दुबे ने की है ।

प्रकरण यह है कि दिनांक 25-06-83 को  आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित केवरा द्वारा  म.प्र. सहकारी संस्था अधिनियम 1960 ( क्र. 1701961 ) की धारा -85 के खण्ड के साथ पढ़े गये म.प्र. सहकारी संस्था अधिनियम 1962 के नियम 62 के अधीन दिये गये नियमों के अन्तर्गत  की गई सार्वजनिक नीलामी में आवेदक  दीपेश दुबे को खरीददार घोषित करते हुवे  ग्राम कोयलारी , तहसील - भैयाथान ,जिला- सूरजपुर (छ.ग.) की भूमि जिनका खसरा नं  104,184,185, 192 रकबा कमश:  0.644 हे. ,0.324 हे., 0.121 हे. ,0.117 हे. है का भू-  स्वामी घोषित किया था जिसकी  पुष्टि दिनांक  31-10-1985  को  माननीय वसूली अधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार समितियां , अम्बिकापुर द्वारा की गई और उसी आधार पर राजस्व अभिलेख की नामान्तरण पंजी में आवेदक दीपेश दुबे का नाम  विधिवत रूप से दिनांक  21-01-1987 को पंजीबद्ध हुआ और तब से लेकर आज पर्यन्त तक आवेदक उन भूमि पर काबिज व काश्तकार है ।जिससे संबंधित नामान्तरण पंजी, वर्ष  1988-89,1992- 93, ,1993-94, 1994-95,1995-96,1987-98 ,2000-2001 , 2016-17,2017-18,2019-20 ,2021-23 ,2024-25  तक के बी -1 की छाया प्रति प्रस्तुत की है कि उनके खसरा क्र. 104,184,185, 192  से रिनम्बरिंग होकर खसरा क्र.   154,157,169,177  हो गये तब भी राजस्व अभिलेख में लगातार आवेदक का नाम भू- स्वामी के रूप में दर्ज रहा ।

 भूमाफियाओं का दलाल और निजी हित में विधिक प्रावधानों की धज्जियां उड़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भ्रष्ट तहसीलदार के रूप में कुख्यात संजय राठौर ने सूरजपुर,भैयाथान, ओडगी सहित अन्य स्थानों पर जो भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया , उसी को ऊंचाई देते हुए तहसीलदार संजय राठौर ने कृषक दीपेश दुबे की निजी स्वामित्व वाली भूमि को बिना उन्हें सूचना दिये चोरी छुपे समस्त विधिक प्रावधानों को ठेंगा दिखाते हुए सड़क किनारे की भूमि को  अपने प्रिय भूमाफिया शिवम दुबे और  उसके परिजनों को विधि विरुद्ध नामान्तरित करते हुए उसे  तीन सप्ताह में शिवम ,विवेका, पूजा ,आशीष,पूजा व शिवम के दादा चन्द्र देव से विक्रय करवा दिया और अन्य भूमि को शिवम दुबे के  ताऊ विरेन्द्र व दूसरे दादा देवी प्रसाद को नामान्तरित रहने दिया।

ज्ञात हो कि इन्हीं तहसीलदार संजय राठौर ने इन्हीं  भूमाफियाओं के साथ मिलकर जीवित शैल कुमारी को मृत बताकर 1976 में उनकी क्रय की भूमि को 1967 के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के द्वारा विरेन्द्र दुबे को नामान्तरण कर  उसे तीसरे दिन ही विक्रय कराने और विक्रय के दिन ही विधि विरुद्ध नामांतरण कर दिया था जिस पर कार्यवाही करते हुए माननीय संभागायुक्त सरगुजा नरेंद्र दुग्गा ने संजय राठौर को निलम्बित कर दिया था। 

वहीं दूसरे मामले में महेन्द्र दुबे वगै. की सम्मिलात खाता की भूमि को बिना उन्हें सूचित किये और समस्त विधिक प्रावधानों को नकारते हुए महेन्द्र दुबे आदि को भूमिहीन करते हुए संजय राठौर ने अपने प्रिय भूमि दलाल  शिवम दुबे , चन्द्र देव, विरेन्द्र दुबे व देवीप्रसाद व अन्य को बंदरबांट करते हुए सम्मिलात खाता की पूरी भूमि सौप दी जिसकी विभागीय जांच और पुलिस विवेचना चल रही।

वहीं  तहसीलदार संजय राठौर का सौरभ सिंह से रिश्वत  लेने का आडियो तो पूरे देश में वायरल है तथा विभागीय जांच जारी है ।

ऐसे रंगीन भ्रष्टाचार का  खिलाड़ी संजय राठौर ने शिवम दुबे ,विवेका , विरेन्द्र, चन्द्र देव, देवीप्रसाद व अन्य के साथ मिलकर षणयन्त्र पूर्वक भूमि भ्रष्टाचार का ऐसा ही खेल करते हुए आवेदक दीपेश दुबे की निजी स्वामित्व की भूमि को इन्हीं भूमि दलालों को समर्पित कर दिया।

संजय राठौर ने इन्हीं दलालों के साथ 2024- 25  में भैयाथान में तहसीलदार रहते भ्रष्टाचार का जो अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया उसे देखकर उसके उच्चाधिकारी भी सन्न हैं और साधारण जन भी सोच रहे हैं कि  तहसीलदार जैसे न्यायिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति  निजी लाभ के लिए किस हद तक जा सकता है ?

आइए मामले को विस्तृत रूप से समझते है :

कृषक दीपेश दुबे की भूमि को हड़पने के लिए संजय राठौर और उसके दलाल गैंग ने 2024-25  में दिनांक 26-11-2024  को शिवम के प्रिय दादा देवीप्रसाद व दूसरे दादा चन्द्र देव, माता विवेका ,ताऊ विरेन्द्र के साथ अपने अन्य परिजनों को सम्मिलित करते हुए सम्मिलात खाता की भूमि को निजी स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि बताते हुए आपसी समझौते के आधार पर  छत्तीसगढ़ भू . राज्स्व संहिता की 178  ( क ) के अन्तर्गत सहमति के आधार पर बंटवारा का आवेदन प्रस्तुत करने का खेल खेला । भ्रष्टाचार में अन्धा हो चुके  तत्कालीन तहसीलदार संजय राठौर को यह बोध नहीं रहा कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की यह धारा तब उपयोग में लायी जाती है जब कोई जीवित व्यक्ति अपने विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य अपनी सम्पत्ति का बंटवारा करता है और संजय राठौर ने इस तथ्य की भी जानबूझकर उपेक्षा की साथ ही सम्मिलात खाता की भूमि पर बंटवारा विषयक दो द्वितीय अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और माननीय न्यायालय ने इन भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने हेतु निचली न्यायालयों को उच्च न्यायालय के आदेश तक स्थगनादेश जारी किया हुआ है जिसकी प्रतिलिपि भी तहसीलदार राठौर को दी गई किंतु भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूब चुके राठौर को जब गोपेश दुबे ने माननीय उच्च न्यायालय का स्थगनादेश दिया तो उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि  बंटवारा करने का उसका विधिक अधिकार है और स्थगन आदेश नहीं लिया  जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने संजय राठौर सहित उसके पूरे गैंग के विरूद्ध अवमानना का नोटिस जारी किया हुआ है ।

संजय राठौर ने सम्मिलात खाते के कथित बंटवारे में आवेदक दीपेश दुबे की निजी स्वामित्व की भूमि को भी सम्मिलित कर लिया किंतु उसके गैंग द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें एक भी खसरा नं का उल्लेख नहीं था बस भू-स्वामियों के नाम भर थे तो संजय राठौर को आवेदक की निजी स्वामित्व को की भूमि का खसरा नं सहित सम्मिलित खाता की भूमि का खसरा नं कैसे पता और  किस पिशाच की प्रेरणा से दीपेश दुबे की निजी स्वामित्व की भूमि को अपने गैंग को वितरित कर दिया ‌? ऐसा प्रश्न आवेदक ने अपने आवेदन में उठाया है।

दिनांक 26-11-2024 को संजय राठौर के तहसील न्यायालय में संजय राठौर गैंग द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अतिसक्रियता दिखाते हुए संजय राठौर ने मात्र तीन पेशी में दिनांक 01-01-2025 को नस्तीबद्ध कर दिया।पर प्रकरण नस्तीबद्ध करने के पश्चात भी संजय राठौर अपने दलाल गैंग के लिए प्रकरण को विधि विरुद्ध प्रक्रिया से चलाते हुए दिनांक 07-03-2025  को हल्का पटवारी को अभिलेख दुरूस्त करने का ज्ञापन दिया । किन्तु  आधिकारिक विधि से अभिलेख दुरूस्त संजय राठौर के ही आदेश दुरुस्त करने के ज्ञापन दिनांक 07-03-2025  पश्चात होता किन्तु भ्रष्टाचार के  खिलाड़ी संजय राठौर ने उससे पूर्व ही समझ लिया कि क्या पता उसे भ्रष्टाचार करने का प्रतिफल उसका दलाल गैंग दे या न दे? इसीलिए उसने अभिलेख दुरूस्त करने के अपने ही आधिकारिक ज्ञापन से पूर्व ही अनधिकृत रूप से स्वयं अभिलेख मनमाने रूप से दुरुस्त करते हुए उसमें  देवी प्रसाद दुबे के प्राप्त अंश में पटना रोड से लगी बहुमूल्य तीस डिसमिल भूमि दिनांक 05-02-2025 को अपनी पत्नी शारदा राठौर ने नाम से रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर ली।

तहसीलदार ने बंटवारा से पूर्व ही करा ली अपनी पत्नी के नाम जमीन:

इतिहास में भ्रष्टाचार का अपना अनुपम कीर्तिमान संजय राठौर ने बनाया कि जिस भूमि का  बंटवारा प्रकरण उसकी न्यायालय में आया उसी प्रकरण पर निर्णय करते हुए स्वयं के द्वारा आधिकारिक रूप से अभिलेख दुरूस्त करने के ज्ञापन जारी करने के दिनांक 07-03-2025 के पूर्व ही उसी भूमि में से बहुमूल्य तीस डिसमिल भूमि दिनांक 05-02-2025  को अपनी पत्नी शारदा राठौर के नाम रजिस्ट्री करा ली ।

इस समूचे कथित बंटवारा प्रकरण क्रमांक 201501261000027/ अ - 27 में संजय राठौर ने न्यायालय को मानो शबनम रूपी  भ्रष्टाचार का मुजरा शो बना दिया हो । दिनांक 01-01-2025 को आधिकारिक रूप से प्रकरण को नस्तीबद्ध करने के पश्चात संजय राठौर दिनांक 08-01-2025  को हल्का पटवारी की राजस्व आईडी का दुरूपयोग करते हुए दीपेश दुबे की नीलामी में चालीस वर्ष पूर्व खरीदी निजी स्वामित्व की भूमि को सम्मिलित खाता में बिना आवेदक की सूचना दिये ,उसका कथन ,सहमति लिए ही मनमाने रूप से जैसे संजय राठौर का मुजरा शो हो उसने सम्मिलित कर लिया है और अभिलेख दुरूस्त करने के स्वयं के ही आधिकारिक ज्ञापन आदेश दिनांक 070-03-2025 के पूर्व ही  दिनांक  31-01-2025  को आवेदक की भूमि में से खसरा क्र 154 को   शिवम दुबे  विवेका  तथा चन्द्र देव  द्वारा बेचवाने के लिए नक्शा , चौहद्दी तथा मौका जांच हल्का पटवारी के संग मिलकर तैयार करके यह ही  दिन में रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से शिवम दुबे व चंद्रदेव के रिश्तेदारों तपेश तिवारी व विष्णु दुबे को विक्रय करवा दी ।

आवेदक दीपेश दुबे ने आरोप लगाया है की संजय राठौर और शिवम ने इस प्रकरण में इतना गन्दा,घृणित व निन्दनीय कार्य किया कि एक ने एक ही पेन से आवेदक सहित वन्दना तिवारी, गोपेश दुबे, मातेश्वरी तिवारी व सिद्धेश दुबे के हस्ताक्षर स्वयं किये और भ्रष्टाचार कर भूमि हड़पने की ऐसी हड़बड़ी थी कि कहीं दिपेश कुमार लिखे तो कहीं दिपेश प्रसाद।जबकि आवेदक का आधिकारिक नाम जो सभी आधार कार्ड,पेन कार्ड,बैंक खाता में है वह दीपेश दुबे के नाम से ही है ।

जीवित व्यक्तियों के नाम रिकॉर्ड से गायब ,मृत व्यक्तियों में किया बंटवारा 

वहीं विरेन्द्र दुबे,शिवम दुबे, चन्द्र देव दुबे, देवीप्रसाद व इनके परिजनों को अन्य खातेदारों की भूमि लूटने की हड़बड़ी थी कि संजय राठौर ने इसके लिए खातेदारों शैल कुमारी, महेन्द्र दुबे,शैल दुबे सतीश दुबे, रविशंकर दूबे, राजेश दुबे का नाम राजस्व अभिलेख में नहीं रहने दिया जबकि यह लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी इस सम्मिलित खाता की भूमि के अंशधारक होकर पक्षधर हैं। वहीं सहखातेदार राम किशुन दुबे व ओंकार नाथ दुबे की मृत्यु कब की हो चुकी है और माननीय न्यायालय में उनके उत्तराधिकारियों का नाम रिकार्ड में चल रहा है पर इस बंटवारा प्रकरण में संजय राठौर ने उनके उत्तराधिकारियों के नाम को विधिवत जोड़े बिना मृत व्यक्तियों को जीवित बताते हुए बिना उनके हस्ताक्षर, सहमति के बन्दर बांट बंटवारा कर दिया जिससे यह परिलक्षित होता है कि
मृत व्यक्तियों को भूमि बंटवारा सिर्फ संजय राठौर जैसा तहसीलदार ही कर सकता है।

इसी प्रकार अन्यान्य विधि विरुद्ध और गम्भीर अक्षम्य दोषों सहित संजय राठौर ने दीपेश दुबे की निजी स्वामित्व की भूमि को बिना उन्हें किसी जानकारी के  फर्जी हस्ताक्षर करवाकर दीपेश दुबे की भूमि शिवम विवेका, पूजा,सुधा, आशीष चन्द्र देव, देवीप्रसाद और विरेन्द्र दुबे को देते हुए शिवम विवेका पूजा सुधा आशीष तथा चन्द्र देव से उसे बेचवा भी दिया जिसकी नब्बे पेज के दस्तावेजों सहित दीपेश दुबे ने कलेक्टर सूरजपुर से शिकायत करते हुए भूमि वापसी की मांग और दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने की मांग की है।अब देखना है कि जिला प्रशासन आवेदक को उनकी भूमि वापिस दिलाने  और छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भ्रष्ट तहसीलदार के रुप में कुख्यात संजय राठौर व उसके गैंग के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर एक स्वच्छ प्रशासन की छवि प्रस्तुत करता है या नहीं?

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

सूरजपुर : दिनांक 14.07.2026 को ग्राम गौरीपुर निवासी मटुकधारी यादव ने थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 13.07.2026 को रात्रि करीब 10 बजे ग्राम कंचनपुर का रविन्द्र रजक पेट्रोल पंप से उधारी लिया पेट्रोल का पैसा लेने आया था जिसे प्रार्थी अपने दुकान में अण्डा खिला रहा था उसी दौरान लक्ष्मण, संदीप, जमुना व कमलेश तैयारी के साथ लाठी डण्डा लेकर जान से मारने की नियत से दुकान के पास आकर पुरानी रंजीश की बात को लेकर यहां पर भीड़ लगा कर हल्ला कर रहे हो कहकर लाठी डण्डा से रविन्द्र रजक को मारपीट करते हुए प्राण घातक हमला किए जिसे उपचार के लिए प्रेमनगर अस्पताल ले जाने पर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 87/2026 धारा 109(1), 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री योगेश कुमार पटेल (भापुसे) ने प्रकरण के आरोपियों की पतासाजी कर जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। थाना प्रेमनगर पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर दबिश देकर आरोपी लक्ष्मण यादव पिता स्व. रामऔतार यादव उम्र 40 वर्ष, संदीप यादव पिता लक्ष्मण यादव, उम्र 24 वर्ष, जमुना प्रसाद यादव पिता स्व. रामऔतार यादव उम्र 55 वर्ष व कमलेश यादव पिता जमुना प्रसाद यादव उम्र 20 वर्ष सभी निवासी ग्राम गौरीपुर यादवपारा, थाना प्रेमनगर को पकड़ा। पूछताछ पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया जिनके निशानदेही पर लाठी जप्त कर चारों को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में एएसआई गुड्डू कुशवाहा, प्रधान आरक्षक प्रमोद लकड़ा, आरक्षक दीपक यादव, बृजेश काशी व हरिशचंद दास सक्रिय रहे।
 

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

सूरजपुर : जिले में प्रशासनिक अमले की कार्यप्रणाली अब एक बड़े घोटाले और मिलीभगत की बू दे रही है। जिस सड़क को खाली कराने के लिए जनता ने तीन साल तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, वहां राजस्व विभाग ने न्याय करने के बजाय 'अवैध वसूली और संरक्षण' का नया खेल खेल दिया। नाप-जोख के नाम पर पहुंचे अमले ने अतिक्रमण हटाने के बजाय उसी अवैध दुकान का ताला खुलवाकर संचालन शुरू करा दिया, जिसके खिलाफ जनता तीन साल से चीख रही थी।

भ्रष्टाचार की खुली दास्तान...

कागजों में नाप-जोख, जमीन पर संरक्षण

​सूरजपुर प्रशासन की यह कार्रवाई न्याय का मजाक उड़ाने जैसी है। स्थानीय लोगों ने जब सड़क पर अवैध कब्जे और निर्माण की शिकायत दर्ज कराई थी, तो उन्हें उम्मीद थी कि कानून का हंटर चलेगा और सड़क अतिक्रमण मुक्त होगी। ​लेकिन तीन साल की लंबी लीपापोती और टालमटोल के बाद जब राजस्व अमला मौके पर पहुंचा, तो उसने जो किया उसने प्रशासन के इकबाल को तार-तार कर दिया। शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि अमले ने सांठगांठ के तहत न सिर्फ अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने से इनकार कर दिया, बल्कि उसी विवादित दुकान को बाकायदा संरक्षण देकर खुलवा दिया।

​तीन साल की सुस्ती क्यों? क्या फाइलों को दबाए रखना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था?

​किसके इशारे पर खुली दुकान? क्या राजस्व अधिकारियों की जेबें गर्म होने के बाद अतिक्रमण हटाने का फैसला बदल गया?

​ जनता त्रस्त, दबंग मस्त:

क्या सूरजपुर में प्रशासनिक तंत्र चंद रसूखदारों के हाथों की कठपुतली बन चुका है?

​प्रशासन पर बढ़ा दबाव
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इस शर्मनाक कृत्य के बाद आम जनता का धैर्य जवाब दे चुका है। नागरिकों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि इस खेल में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल बर्खास्तगी या निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई, और बुलडोजर चलाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया, तो जनता सड़क पर उतरकर प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ेगी।

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

- अब 14 अगस्त 2026 तक करा सकेंगे फसलों का बीमा

- कलेक्टर ने जिले के अन्नदाताओं से की अपील: छूटे हुए किसान भाई नजदीकी सीएससी, बैंक शाखा अथवा फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से समय-सीमा के भीतर अवश्य करा लें पंजीयन

सूरजपुर : किसान भाइयों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम वर्ष 2026 हेतु बीमा आवेदन की अंतिम तिथि, जो पूर्व में 31 जुलाई 2026 निर्धारित थी, उसे बढ़ाकर अब 14 अगस्त 2026 कर दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 31 जुलाई 2026 को जारी कर दी गई है।

इस निर्णय का सर्वाधिक लाभ उन किसानों को मिलेगा, जो किसी कारणवश 31 जुलाई की पूर्व निर्धारित समय-सीमा तक अपना बीमा आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके थे। प्रायः मानसून की अनियमितता, खेती-किसानी की व्यस्तता अथवा तकनीकी कारणों से अनेक किसान समय पर अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाते हैं। तिथि बढ़ने से ऐसे किसानों को अब दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है और वे बिना किसी हड़बड़ी के अपनी खरीफ फसलों को प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, कीट-व्याधि एवं अन्य जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान कर सकेंगे।

इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जिले के किसानों से अपील करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को अनिश्चितताओं के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, अतः जिले का कोई भी अन्नदाता इसके लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जो किसान बंधु पूर्व निर्धारित तिथि तक बीमा नहीं करा सके थे, वे इस बढ़ी हुई समय-सीमा का पूरा उपयोग करते हुए 14 अगस्त 2026 के पूर्व अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (सीएससी), संबंधित बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से पंजीयन अवश्य करा लें। कलेक्टर ने यह भी कहा कि अंतिम दिनों में भीड़ एवं तकनीकी असुविधा से बचने के लिए किसान समय रहते आवेदन कर दें तथा आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

कलेक्टर ने उप संचालक कृषि एवं विकासखंड स्तरीय अमले को निर्देशित किया है कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा ग्राम पंचायत स्तर पर मुनादी, कृषक चौपाल एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों तक तिथि वृद्धि की जानकारी पहुंचाई जाए। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा कार्यालय उप संचालक कृषि, सूरजपुर से संपर्क कर सकते हैं।

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

मानव सेवा के कार्यों को और प्रभावी बनाने बनी रणनीति, सहयोग नहीं करने वाले अधिकारियों पर भी हुई चर्चा

सूरजपुर : किसी भी समाज की संवेदनशीलता का सबसे बड़ा पैमाना यह होता है कि संकट की घड़ी में वह जरूरतमंद लोगों के साथ किस तरह खड़ा होता है। इसी सोच को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी की प्रदेश स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित रेड क्रॉस भवन में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश भर से आए चेयरमैन व अन्य प्रतिनिधियों ने अपने-अपने जिलों में संचालित गतिविधियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक की अध्यक्षता राज्य चेयरमैन तोमन साहू ने की। इस दौरान राज्य जनरल सेक्रेटरी डॉ. रूपल पुरोहित, प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय एवं प्रदेश प्रतिनिधि प्रबंध समिति के सदस्य, सभी जिलों के जिला चेयरमैन, सचिव तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गण मौजूद रहे। प्रत्येक जिले ने संगठन की संरचना, सामाजिक गतिविधियों, राहत कार्यों और आय-व्यय का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद आगामी महीनों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और जनसेवा से जुड़ी गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई।

 प्रदेश स्तर पर पहली बार दर्ज हुई सूरजपुर की प्रभावी मौजूदगी 

इस बैठक की खास बात यह रही कि पहली बार सूरजपुर जिले का प्रतिनिधित्व जिला चेयरमैन बाबूलाल अग्रवाल तथा जिला सचिव एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कपिल देव पैकरा ने किया। दोनों ने जिले में संचालित गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की। प्रदेश नेतृत्व ने सूरजपुर की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए जिले में रेड क्रॉस की गतिविधियों को और विस्तार देने की बात कही।

 जल्द आएंगे राज्य चेयरमैन सूरजपुर 

बैठक के दौरान यह जानकारी भी सामने आई कि इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी के राज्य चेयरमैन तोमन साहू का जल्द ही सूरजपुर का शासकीय दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान जिले में रेड क्रॉस की कार्यप्रणाली की समीक्षा, स्थानीय आवश्यकताओं का आकलन और जनसेवा से जुड़े नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।

 सहयोग नहीं करने वाले अधिकारियों पर जताई नाराजगी 

बैठक में कई जिलों से यह मुद्दा भी उठाया गया कि कुछ अधिकारी रेड क्रॉस सोसायटी की गतिविधियों में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि मानव सेवा से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी।

 कलेक्टरों की होगी विशेष बैठक 

चूंकि प्रत्येक जिला कलेक्टर इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी की जिला शाखा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए जल्द ही राज्य भवन में प्रदेश के सभी कलेक्टरों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में रेड क्रॉस की गतिविधियों को और प्रभावी बनाने तथा जिला स्तर पर हरसंभव सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

 सूरजपुर में बनेगी नई प्रबंधन टीम 

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सूरजपुर जिला शाखा की नई प्रबंधन टीम का गठन शीघ्र किया जाएगा। नई टीम के गठन के बाद सभी प्रकल्पों में रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर, आपदा राहत, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण और अन्य सामाजिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित एवं व्यापक रूप से संचालित किए जाने हेतु प्रभारी, संयोजक व सदस्य नियुक्त किए जाएंगे।

 जनसेवा के संकल्प को मिलेगी नई दिशा 

रायपुर में आयोजित यह बैठक केवल एक औपचारिक समीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रदेशभर में रेड क्रॉस की गतिविधियों को नई गति देने का मजबूत मंच भी बनी। सूरजपुर की सक्रिय भागीदारी, राज्य नेतृत्व का प्रस्तावित दौरा और संगठन को मजबूत करने के लिए लिए गए निर्णय इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में जिले में मानव सेवा के कार्य और अधिक प्रभावी, संगठित तथा जनहितकारी स्वरूप में देखने को मिलेंगे।

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

जिले को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अपराध मुक्त बनाने के सामूहिक प्रयासों को मजबूत बनाने में करें सहयोग- पुलिस अधीक्षक सूरजपुर।

सूरजपुर : जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य को लेकर पुलिस अधीक्षक श्री योगेश कुमार पटेल के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सूरजपुर श्रीमती रेना जमी़ल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 

जारी आदेश के अनुसार अब जिले में किसी भी मकान, भवन, दुकान या अन्य परिसर को किराये पर देने से पहले संबंधित किरायेदार का पूर्ण विवरण एवं सत्यापन निकटतम थाना या चौकी में देना अनिवार्य होगा। बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी व्यक्ति को किराये पर आवास या भवन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। साथ ही होटल, लॉज, ढाबों तथा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण भी संबंधित थाना में उपलब्ध कराना होगा।

पुलिस अधीक्षक सूरजपुर के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने यह निर्णय जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधों की रोकथाम तथा संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। कई बार किरायेदारों का सत्यापन नहीं होने के कारण अपराधी तत्व अपनी पहचान छिपाकर वारदातों को अंजाम देते हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित होती है। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आदेश के तहत मकान मालिकों को किरायेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान-पत्र एवं अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज कर संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी। यदि कोई किरायेदार अथवा उसके यहां आने वाला व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त दिखाई देता है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को देना भी आवश्यक होगा। होटल संचालकों को भी संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी तत्काल पुलिस तक पहुंचानी होगी।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जनहित, शांति व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से 60 दिनों तक अथवा अगले आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

पुलिस अधीक्षक की जनता से अपील।

पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने जिलेवासियों से अपील की है कि किरायेदारों का सत्यापन केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि समाज और परिवार की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रत्येक मकान मालिक, होटल संचालक एवं संस्थान प्रमुख इस आदेश का पालन करते हुए पुलिस वं प्रशासन का सहयोग करें, ताकि सूरजपुर को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और अपराधमुक्त बनाने के सामूहिक प्रयासों को मजबूती मिल सके।
 

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

सूरजपुर : पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने जिले की कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एसपी योगेश पटेल ने एक साथ कई पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के तबादले की सूची जारी की है। कई थाना व चौकी प्रभारियों के प्रभार बदले गए हैं, वहीं लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे जवानों को भी इधर से उधर किया गया है।

​???? देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट... ---

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

चेकिंग में 102 नाबालिक स्कूली छात्र दो पहिया वाहन चलाते मिले, पुलिस ने अभिभावकों के विरूद्ध की एमव्ही एक्ट की कार्रवाई।

सूरजपुर : जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर योगेश कुमार पटेल (भापुसे) द्वारा नाबालिक स्कूली छात्रों के वाहन चलाने पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। निर्देश के परिपालन में जिले की पुलिस के द्वारा 102 नाबालिक छात्रों को वाहन चलाते पाए जाने पर उन्हें पकड़ा और उनके अभिभावक के विरूद्ध तथा 58 अन्य लोगों को यातायात नियमों के उल्लघन पर कार्रवाई करते हुए कुल 160 प्रकरण में 71600 रूपये का समन शुल्क लिया है। पुलिस जिलेभर के स्कूलों में जाकर छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने और 18 वर्ष की आयु के उपरांत वैध ड्राईविंग लायसेंस बनने के बाद वाहन चलाने की लगातार समझाईश भी दे रही है।

बुधवार, 29 जुलाई 2026 को अभियान के दौरान स्कूलों के आसपास एवं प्रमुख मार्गों पर वाहन चेकिंग कर 102 नाबालिगों छात्रों द्वारा दोपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर उनके अभिभावकों को बुलाकर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर 63000 रूपये का समन शुल्क लिया गया और उन्हें नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देने की समझाइश दी गई। इसी प्रकार चेकिंग के 58 वाहन चालक के द्वारा यातायात नियमों का उल्लघन करने पर एमव्ही एक्ट के तहत कार्यवाही कर 8600 रूपये समन शुल्क लिया गया। अभियान के दौरान 4 लोगों के द्वारा शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर उनके विरूद्ध 185 के तहत कार्यवाही कर इस्तगाशा माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि यदि कोई नाबालिक वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाहन स्वामी अथवा अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित विद्यालयों से भी विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया गया है।

पुलिस अधीक्षक की अपील।

पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने अपील करते हुए कहा कि नाबालिक छात्र-छात्राएँ देश का भविष्य हैं। उनकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील किया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी प्रकार का वाहन चलाने की अनुमति न दें। नाबालिकों द्वारा वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनके जीवन और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। बच्चों को यातायात नियमों का पालन करना सिखाएँ, उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें और उनके उज्ज्वल भविष्य की रक्षा करें।
 

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

सूरजपुर : दिनांक 27.07.2026 को WCCB Central Region भोपाल से दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि आपके वनमण्डल अंतर्गत वन्यप्राणी के खाल एवं अन्य अवशेष (शल्क) तस्करी होने की संभावना है। तत्पश्चात् वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर द्वारा दिनांक 27.07.2026 को वनकर्मी रमेश सिंह, मनोज जायसवाल, महेन्द्र प्रसाद, सत्यप्रकाश, राजाराम, अजय राजवाड़े एवं WCCB CR भोपाल के सदस्यों की दो संयुक्त टीम गठित कर प्राप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी करने के निर्देश देते हुये Wildlife Crime control beauro Central Region Bhopal के कर्मचारियों के साथ ज्वाईन्ट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। .

एक टीम WCCB_CR भोपाल के साथ एवं दूसरी टीम को प्राप्त लोकेशन वनपरिक्षेत्र सूरजपुर एवं कुदरगढ़ की ओर रवाना किया गया। संदिग्धों का पता चलने पर दोनो टीमों द्वारा ओड़गी-भैयाथान मार्ग में ग्राम वैजनाथपुर के पास धरसेड़ी रोड पर घेराबंदी किया गया। घेराबंदी के दौरान तीन व्यक्तियों को संदेह के आधार पर रोक कर भैयाथान की ओर आते हुये पाये जाने पर व प्राप्त सूचना तथा हुलिया के आधार पर पूछताछ किया गया। उनके हावभाव को देखते हुये उनके पास रखे हुये सामानो की तलाशी लिये जाने पर, तलाशी के दौरान Illigal Wildlife Article बाघ का खाल (मांस) एवं वन्यजीव पैगोलिन का शल्क (स्केल) बरामद हुआ। 

उक्त तीनो व्यक्तियो से मौके पर Illigal Wildlife Article बाघ का खाल (मांस) एवं वन्यजीव पैगोलिन का शल्या (स्केल) के संबंध में पूछताछ किया गया। अभियुक्त 1-टिकेश्वर प्रसाद राजवाड़े आ. रामकिशुन राजवाडे, जाति-रजवार, उम्र-38 वर्ष, साकिन-धरसेड़ी (नावापारा), थाना-ओड़गी, जिला-सूरजपुर (छ.ग.). 2-भुखनलाल आ. रानलाल, जाति-पण्डो, उम्र लगभग 56 वर्ष, साकिन भंवरखोह (आगापान), थाना-ओड़गी, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) 3-गरीबलाल आ. रामदयाल, जाति पण्डो, उम्र लगभग 58 वर्ष, साकिन-साकिन-भंवरखोह (आमापानी), थाना-ओड़गी, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) से बाघ का खाल (नांस) एवं वन्यजीव पैगोलिन का शल्क (स्केल) बरामद हुआ। 

Illigal Wildlife Article बाघ का खाल (गांस) एवं वन्यजीव पैगोलिन का शल्क (स्केल) एवं उपयोग किये गये मोटर सायकिल होण्डा साईन पंजीयन क्र., सी.जी.-15 डी.एन. 7494 कि जप्ती की कार्यवाही करते हुये मौका पंचनामा दर्ज किया जाकर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 809/24 दिनांक 28.07.2026 पंजीबद्ध किया गया एवं बरामद Illigal Wildlife Article बाघ का खाल (मांस) एवं वन्यजीव पैगोलिन का शल्क (स्केल) को पॉलिथिन बैग में सील पैक (चपड़ा से) किया गया। अन्य व्यक्तियों के भी उक्त घटना में सम्मिलित होने की संभावना हैं। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान वनरिक्षेत्र अम्बिकापुर की टीम एवं वनपरिक्षेत्र कुदरगढ़ की टीम सम्मिलित रही। प्रकरण में अग्रिम विवेचना की कार्यवाही की जा रही हैं। 

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

​सूरजपुर : जिले के नेहरू पार्क के पास रविवार शाम एक दर्दनाक वारदात में एक युवक ने अपनी 20 वर्षीय प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसका गला रेत दिया। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में युवती की मौत हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक राधिका राजवाड़े 20 वर्ष, निवासी ग्राम लटोरी और आरोपी रितेश राजवाड़े निवासी ग्राम कुरवा के बीच प्रेम संबंध था। रविवार शाम करीब 8:00 बजे दोनों नेहरू पार्क के पास मिलने आए थे।

बातचीत के दौरान आरोपी रितेश को शक था कि राधिका का किसी अन्य युवक के साथ भी प्रेम संबंध है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर रितेश ने अचानक राधिका पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और उसका गला रेत दिया, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।

घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी घायल युवती को तत्काल जिला अस्पताल पहुँचाया, जहाँ गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया। अंबिकापुर पहुँचने से पहले ही रास्ते में युवती की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मामले की जाँच की और तत्परता दिखाते हुए फरार आरोपी रितेश राजवाड़े को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

- केशवपुर के तालाब में मगरमच्छ दिखने की झूठी सूचना फैलाकर लोगों में फैलाया भय, आरोपी गिरफ्तार

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति से जुड़ी भ्रामक सूचना पर वन विभाग ने की सख्त कार्रवाई, नागरिकों से की अपील

सूरजपुर : ग्राम केशवपुर के यादवपारा स्थित तालाब में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना पर वन विभाग द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित फोटो वास्तविक नहीं थी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) तकनीक की सहायता से तैयार की गई भ्रामक तस्वीर थी। 23 जुलाई 2026 को ग्राम पंचायत केशवपुर एवं ग्रामवासियों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई थी कि गांव के तालाब में मगरमच्छ देखा गया है।

चूंकि मगरमच्छ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित अनुसूची -I वन्यजीव है, अतः सूचना को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग द्वारा तत्काल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को साथ लेकर मौके पर तालाब का निरीक्षण किया गया तथा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए रेस्क्यू दल को भी सक्रिय किया गया।

जांच एवं पूछताछ के दौरान संबंधित व्यक्ति ब्रजलाल यादव, पिता रूपनारायण यादव, निवासी ग्राम केशवपुर, थाना रामानुजनगर, जिला सूरजपुर द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसने अपने मोबाइल पर ए.आई. तकनीक की सहायता से तालाब की वास्तविक फोटो में मगरमच्छ का चित्र जोड़कर उक्त फोटो तैयार की तथा विभिन्न व्हाट्सएप समूहों में साझा की। इस भ्रामक एवं असत्य सूचना के कारण ग्रामवासियों एवं आसपास के क्षेत्र में भय एवं भ्रम का वातावरण निर्मित हुआ तथा वन विभाग को रेस्क्यू दल सहित शासकीय संसाधनों का अनावश्यक उपयोग करते हुए मौके पर जांच एवं खोजबीन करनी पड़ी, जिससे विभागीय कार्य भी प्रभावित हुए।

उक्त तथ्यों के आधार पर वन विभाग द्वारा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ करते हुए पुलिस थाना रामानुजनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके उपरांत पुलिस द्वारा नियमानुसार गिरफ्तारी की कार्रवाई भी की गई है तथा प्रकरण में अग्रिम वैधानिक विवेचना जारी है। वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथवा अन्य डिजिटल माध्यमों से तैयार भ्रामक फोटो, वीडियो अथवा असत्य सूचनाओं का निर्माण अथवा प्रसार न करें, क्योंकि इस प्रकार की भ्रामक जानकारी से जनसामान्य में अनावश्यक भय एवं अफवाह फैलती है, शांति व्यवस्था प्रभावित होती है तथा शासकीय संसाधनों का अनावश्यक उपयोग होता है। विभाग ने यह भी अपील की कि यदि किसी क्षेत्र में वास्तव में कोई वन्यजीव दिखाई दे, तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम वन कार्यालय अथवा वन विभाग के अधिकारियों को दें तथा किसी भी अपुष्ट सूचना या फोटो को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें।

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

​सूरजपुर : ज़िले में नशीले इंजेक्शनों का गोरखधंधा बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है और इसके गिरफ्त में आकर युवा वर्ग अपनी जिंदगी तबाह कर रहे है। जिले में इसके  बढ़ते  इस्तेमाल ने भयावह और गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले लिया है। युवाओं में बढ़ती इस जानलेवा लत से   कई परिवारों बिखर गए है तो कई टूटने की कगार पर है। कई युवा नशे की इस लत के कारण अपनी जान गंवा चुके है तो बड़े पैमाने पर नशेड़ी युवाओं का भविष्य गर्त में चला गया है।

यही नहीं नशे की लत के कारण क्षेत्र में गंभीर बीमारियों और अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। जो जिले के लिए गम्भीर चिंता का विषय है। अगर जल्द ही उस पर प्रभावी कार्रवाई कर नशे के सौदागरों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो परिणाम काफी गम्भीर हो सकते है।

???? गांजा के कारोबार लंबे समय से चल रहा है देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब करवाई करती है इस पूरे मामले में...?

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

सूरजपुर ब्रेकिंग : खेत की मेड काटने का विरोध करने पर महिला पर जानलेवा हमला,कुदारी से ताबड़तोड़ वार कर किया लहूलुहान,गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती... ​विवाद की वजह खेत की मेड (सीमा) काटने को लेकर उपजा तनाव। 

जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने महिला पर कुदारी से ताबड़तोड़ जानलेवा वार कर दिया...

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

प्रत्येक नागरिक को साइबर सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार प्रहरी बनाना है उद्धेश्य-डीआईजी/एसएसपी सूरजपुर।

शपथ महाअभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर थाना एवं चौकी प्रभारी किए गए पुरस्कृत।

सूरजपुर : डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से आमजन को सुरक्षित रखने तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला पुलिस सूरजपुर द्वारा संचालित साइबर कॉप जनजागरूकता महाअभियान के अंतर्गत मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को जिलेभर में व्यापक स्तर पर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर के निर्देशन में संचालित इस अभियान के दौरान जिले के थाना-चौकी की पुलिस द्वारा 171 स्थानों पर 40 हजार से अधिक नागरिकों, छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, शासकीय कर्मचारियों एवं विभिन्न वर्गों के लोगों को साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाई गई।

डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर स्वयं इस अभियान की मॉनिटरिंग करते रहे और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजपुर जाकर साइबर कॉप अभियान के तहत साइबर सुरक्षा की शपथ स्कूली छात्राओं व शिक्षकों को दिलाई। उन्होंने शपथ दिलाई कि साइबर प्रहरी के रूप में साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करेंगे, ओटीपी, बैंक खाते, एटीएम, यूपीआई पिन अथवा अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करेंगे तथा साइबर अपराध से संबंधित किसी भी घटना की जानकारी तत्काल पुलिस एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर देंगे। साथ ही वे अपने परिवार, मित्रों एवं समाज के अन्य लोगों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे।

मंगलवार को जिले के सभी थाना-चौकी की पुलिस टीमों के द्वारा विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों, शासकीय कार्यालयों, ग्राम पंचायतों, बाजारों एवं सार्वजनिक स्थलों पर नागरिकों, स्कूली छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने साइबर ठगी के नए तरीकों, डिजिटल फ्रॉड से बचाव, सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन, सोशल मीडिया सुरक्षा तथा साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर डीआईजी/एसएसपी ने कहा कि वर्तमान समय में अधिकांश अपराध डिजिटल माध्यमों से किए जा रहे हैं। ऐसे में तकनीकी जानकारी और जागरूकता ही सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है। यदि प्रत्येक नागरिक सतर्क रहकर साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करे और दूसरों को भी जागरूक करे, तो साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि साइबर कॉप अभियान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को साइबर सुरक्षा का जिम्मेदार प्रहरी बनाना है।

सूरजपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश, लिंक अथवा ऑनलाइन लेन-देन के झांसे में न आएं। किसी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस अभियान में निरीक्षक जावेद मियादाद की भी सराहनीय भूमिका रही।
शपथ महाअभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर थाना एवं चौकी प्रभारी किए गए पुरस्कृत।

जिले में साइबर कॉप, साइबर सुरक्षा जनजागरूकता महाअभियान के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में नागरिकों एवं छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाने वाले थाना एवं चौकी प्रभारियों को पुरस्कृत किया गया। डीआईजी/एससएसपी सूरजपुर ने अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर चौकी बसदेई, द्वितीय स्थान पर थाना झिलमिली तथा तृतीय स्थान पर चौकी लटोरी के प्रभारियों को पुरस्कृत कर उनके कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम में जनजागरूकता सबसे प्रभावी माध्यम है तथा इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों का सम्मान अन्य पुलिसकर्मियों के लिए भी प्रेरणादायक है।
 

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

सूरजपुर : प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) योजना की सूरजपुर जिले में कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिले में पदस्थ चार वरिष्ठ संविदा अधिकारी लंबे समय से अन्य जिलों में सेवाएं दे रहे हैं, जबकि उनका मानदेय अब भी सूरजपुर जिला पंचायत से जारी किया जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब जिले के महत्वपूर्ण पदों पर नियमित अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, तो योजना का संचालन किस व्यवस्था के तहत किया जा रहा है।

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जिला कार्यक्रम प्रबंधक (वित्तीय प्रबंधन) विनीत कुमार दुबे मूल पदस्थापना सूरजपुर होने के बावजूद वर्तमान में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में कार्यरत हैं। इसी प्रकार जिला कार्यक्रम प्रबंधक (वित्तीय समावेशन) सत्य प्रकाश मिश्रा कोरिया जिले में सेवाएं दे रहे हैं। जिला मिशन प्रबंधक ज्ञानेन्द्र सिंह बलरामपुर जिले में कार्यरत हैं, जबकि सुनील शर्मा दुर्ग जिले में पदस्थ हैं। चारों अधिकारियों का मानदेय सूरजपुर से ही भुगतान किया जा रहा है।

प्रभारी अधिकारियों के भरोसे जिला कार्यालय

चार वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति में जिला कार्यालय की जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारियों के भरोसे संचालित की जा रही है। हाल ही में जारी आदेश के अनुसार दिलीप कुमार एक्का को प्रभारी जिला मिशन प्रबंधक एवं प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा मो. नसीम को प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक का दायित्व सौंपा गया है। इससे जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था और योजना संचालन की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

गांव-गांव समूह बनाने वाले छोटे पद के कर्मचारियों के भरोसे व्यवस्था

स्थिति यह है कि जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां उन कर्मचारियों पर आ गई हैं, जिनकी मूल जिम्मेदारी गांव-गांव जाकर स्व-सहायता समूहों का गठन, प्रशिक्षण और समूहों के साथ समन्वय स्थापित करना है। ऐसे छोटे पद के कर्मचारियों के भरोसे जिला स्तर की व्यवस्था संचालित होने से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं।

योजना की रफ्तार पर असर

बिहान योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। किंतु नियमित अधिकारियों के अभाव में समूह गठन, बैंक लिंकेज, ऋण स्वीकृति, आजीविका गतिविधियों तथा अन्य योजनागत कार्यों में विलंब की शिकायतें सामने आ रही हैं। हितग्राहियों का कहना है कि कई मामलों में फाइलों के निराकरण में अपेक्षा से अधिक समय लग रहा है।

उठ रहे हैं महत्वपूर्ण सवाल

• यदि अधिकारी दूसरे जिलों में कार्यरत हैं, तो सूरजपुर में स्वीकृत पदों का कार्य कौन देख रहा है?
• जब मानदेय सूरजपुर से दिया जा रहा है, तो सेवाएं दूसरे जिलों को क्यों मिल रही हैं?
• क्या इस व्यवस्था को सक्षम स्तर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त है?
• वर्षों से चली आ रही इस व्यवस्था की समीक्षा अब तक क्यों नहीं की गई?
• क्या इससे जिले के हितग्राहियों और योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा?

इन सवालों के बीच जिला पंचायत की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

पक्ष जानने का प्रयास रहा अधूरा

इस पूरे मामले की जानकारी और विभाग का पक्ष जानने के लिए जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी से मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो सका। अधिकारी से बात नहीं हो पाने के कारण इस संबंध में उनका पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

सूरजपुर : थाना रामानुजनगर पुलिस ने पत्नी को कथित रूप से ज़हर पिलाकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले की विवेचना अभी जारी है।

पुलिस के अनुसार आरोपी दिनेश साहू (33 वर्ष) निवासी लेडुआ साहूपारा, थाना रामानुजनगर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। यह मामला पुलिस सहायता केंद्र मणिपुर (जिला सरगुजा) से प्राप्त मर्ग जांच के बाद सामने आया।

जांच में पता चला कि मृतका आरती साहू (26 वर्ष) नवविवाहिता थी। कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा पंचनामा, परिजनों के बयान एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की गई। मृतका के पिता हंसलाल साहू ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 10 जून 2026 की रात आरोपी दामाद ने फोन कर कहा था कि वह उनकी बेटी से परेशान है और उसे अपने साथ ले जाने की बात कही। कुछ देर बाद उसने दोबारा फोन कर बताया कि उनकी बेटी ने ज़हर पी लिया है और उसे जिला अस्पताल सूरजपुर ले जाया जा रहा है।

परिजनों के अनुसार अस्पताल में होश आने पर मृतका ने कथित रूप से अपने पिता को बताया कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और जबरन ज़हर पिला दिया। बाद में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि बेडहेड टिकट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय दस्तावेज, गवाहों के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 13 जुलाई 2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई। पुलिस ने न्यायालय को अवगत कराया कि मामले की जांच अभी जारी है और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए जाने शेष हैं।

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

जनपद भैयाथान के ग्राम खड़गवां में ज़मीन फर्जीवाड़े का बहुत बड़ा मामला सामने आया है, गरीब, असहाय और विधवा महिला के लाखों के जमीन का हुआ फ़र्जी रजिस्ट्री, 

सूरजपुर : प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खड़गवां के श्रीमती रमसन रजवाड़े पति स्वर्गीय रामप्रसाद आज अपने ग्राम के सरपंच जनपद सदस्य प्रतिनिधि पंचगण और सैकड़ों ग्रामीणों के साथ अपने गुहार लगाने सूरजपुर कलेक्टर सम्मुख प्रस्तुत हुई और अपने उपर हुए अत्याचार का आवेदन प्रस्तुत किया साथ ही साथ सैकड़ों ग्रामीण जन के साथ पुलिस चौकी बसदेइ में पहुंच कर अपने साथ हुए फ़र्जी वाड़ा की लिखित जानकारी प्रस्तुत की।

पीड़िता और ग्रामीण जनों से विस्तार से बात करते हुए पता चला कि बगल के ग्राम बिरामतल के श्यामकर्तिक साहू के द्वारा फ़र्ज़ी तरीके से पीड़िता की जमीन धोखे में रखकर रजिस्ट्री करा लिया ,प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता के पति के द्वारा कुछ पैसे श्यामकर्तिक से उधार लिये थे और रेहन के रूप में ,इसी बीच पीड़िता के पति के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए उससे रजिस्टर्ड agreement(पैसे के बदले) की बात की गई लेकिन धोखे से agreement मे रेहन के जमीन की जगह रोड की जमीन जिसकी वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 40 लाख बताई जा रि है उसका रजिस्ट्री करा लिया गया ,

ये धोखे से रजिस्ट्री 3 साल पूर्व की गई थी, पिछले कुछ महिने पहले पीड़िता के पति रामप्रसाद का निधन हो गया तो अचानक श्यामकर्तिक साहू के द्वारा रजिस्ट्री दिखाकर ये कहा जाने लगा कि मेन रोड की लगभग 1 एकड़ 7 डिसमिल जमीन मेरी है, पिछले 3 सालों तक इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, पीड़िता के द्वारा बताया जा रहा है कि मेरी पति द्वारा मुझे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई ना ही किसी परिजन को इस रजिस्ट्री के बारे में जानकारी है तथ्यात्मक रूप से पड़ताल करने पर ये पाया गया कि जिस ज़मीन की रजिस्ट्री बताई जा रही है वो बैंक में बंधक है, रजिस्ट्री में गवाह में गांव का कोई भी आदमी या विक्रेता की तरफ से कोई गवाह नहीं है बल्कि श्यामकर्तिक साहु के संबंधी और जानकार गवाह के रूप में साइन किये हुए हैं।

आज पीड़िता अपने गांव के सरपंच श्री ओमप्रकाश सिंह, जनपद सदस्य प्रतिनिधि अनिमेश दुबे और पंचों और सैकड़ों ग्राम वासियों के साथ कलेक्टर और बसदेयी चौकी में अपना लिखित शिकायत दर्ज कराई है ,सैकड़ों ग्राम वासियों से बात करते हुए पता चला इस फर्जी रजिस्ट्री के कारण ग्राम वासी और अंचल के लोग काफी गुस्से में हैं,और शासन प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेते हुए इस फर्जी रजिस्ट्री को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं  और चाहते हैं कि एक तत्काल इस पर प्रशासन जांच कमेटी बैठाये अन्यथा सभी ग्राम वासी एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

सूरजपुर : जिला मुख्यालय के मैयाथान रोड स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के सामने मुख्य मार्ग से वार्ड क्रमांक 7 को जोर जाने वाली शासकीय सड़क पर कथित अतिक्रमण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। वर्षों से सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग कर रहे स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शिकायतों और आवेदनों का लंबा सिलसिला चलता रहा, लेकिन आज तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नतीजतन, आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है।

विष्णु देव साय के चौपाल कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के सूरजपुर प्रवास के दौरान, वर्तमान कलेक्टर सहित जिले के दो पूर्व कलेक्टरों को भी आवेदन देकर सड़क से कधित अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। उनका कहना है कि हर बार आश्वासन मिला, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। वार्डवासियों के अनुसार, यह सड़क कभी इतनी चौड़ी थी कि चारपहिया वाहन आसानी से आवागमन करते थे। समय के साथ सड़क किनारे मकानों और दुकानों के विस्तार के कारण कथित रूप से अतिक्रमण बढ़ता गया और आज स्थिति यह है कि वहां से मुश्किल से मोटरसाइकिल या साइकिल ही निकल पाती है। लोगों का कहना है कि जो सड़क कभी पूरे मोहल्ले का मुख्य संपर्क मार्ग थी, वह अब संकरी गली में तब्दील होकर रह गई है। स्थानीय निवासी सुभाष गुप्ता का दावा है कि शासकीय अभिलेखों में यह सड़क लगभग 15 डिसमिल भूमि पर दर्ज है, लेकिन वर्तमान में इसका बड़ा हिस्सा कथित अतिक्रमण की चपेट में है, जिससे सड़क का वास्तविक स्वरूप लगभग समाप्त हो चुका है।

'आपदा की स्थिति में बढ़ सकता है बड़ा खतरा '

स्थानीय नागरिकों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि पदि मोहल्ले में आग लगने जैसी कोई बड़ी घटना हो जाए तो अग्निशमन वाहन अंदर तक नहीं पहुंच सकेगा। वहीं गंभीर मरीज की સ્થિતિ મેં વુભેંસ મી સીધે ધર तक नहीं पहुंच पातो, जिससे मरीज को पहले मुख्य सड़क तक लोगों के सहयोग से उठाकर लाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि यह स्थिति किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकतो है।

'फिर सौंपा आवेदन, कार्रवाई का इंतजार'

गत गुरुवार को वार्डवासियों ने एक बार फिर जिला प्रशासन को सामूहिक आवेदन सौंपकर सड़क का सीमांकन कराने, कथित अतिक्रमण हटाने तथा सड़क का चौड़ीकरण कर उसे उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग की है। अब लोगों की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।

'नापजोख होती है, कार्रवाई नहीं

निवासियों का आरोप है कि शिकायत मिलने पर राजस्व विभाग के आरआई और पटवारी मौके पर पहुंचकर नापजोख की औपचारिकता तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद मामला फाइलों में दबकर रह जाता है। वर्षों से कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वार्डवासियों ने मांग की है कि शासकीय भूमि का विधिवत सीमांकन कर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके और वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान हो सके। 3 साल से तारीख पेशी हो रहा है  एसडीएम कार्यालय को जब फर्जी पट्टा मिलता है तो केश को खारिज कर देते हैं एक ऐसा न्याय है

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

सूरजपुर : जिला जेल सूरजपुर में बंदियों के पुनर्वास एवं स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेंट्रल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), सूरजपुर द्वारा आयोजित 13 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में 35 बंदियों ने भाग लेकर अगरबत्ती, साबुन एवं हैंडवॉश निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

जिला जेल अधीक्षक श्री विक्रम गुप्ता के मार्गदर्शन एवं सहयोग से आयोजित यह प्रशिक्षण 2 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक संचालित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को कम लागत में स्वरोजगार स्थापित करने, उत्पाद निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, विपणन तथा बैंकिंग संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई।

आरसेटी सूरजपुर के निदेशक श्री अशोक कुमार राणा, फैकल्टी श्री परमानंद एवं श्री मयंक तिवारी, तथा प्रशिक्षक श्रीमती भगवंती ने प्रशिक्षण के दौरान बंदियों को उद्यमिता विकास, वित्तीय साक्षरता एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया।

प्रशिक्षण के अंतिम दिवस सभी 35 प्रतिभागियों का लिखित एवं प्रायोगिक मूल्यांकन ईडीपी एवं डोमेन असेसर द्वारा किया गया। इस अवसर पर आरसेटी के निदेशक श्री अशोक कुमार राणा, फैकल्टी श्री मयंक तिवारी एवं डीएसटी श्रीमती भगवंती उपस्थित रहे।

जेल अधीक्षक श्री विक्रम गुप्ता ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित करने के साथ उन्हें रिहाई के बाद आत्मनिर्भर एवं सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने इस पहल के लिए आरसेटी की पूरी टीम की सराहना की।

आरसेटी के निदेशक श्री अशोक कुमार राणा ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना ही नहीं, बल्कि रिहाई के बाद बैंक लिंकेज, ऋण सुविधा एवं दो वर्ष तक हैंडहोल्डिंग सहायता उपलब्ध कराकर बंदियों को स्वरोजगार स्थापित करने में सहयोग देना भी है। उन्होंने बताया कि अगरबत्ती एवं साबुन निर्माण जैसे लघु उद्योगों के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्ति प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपये तक की आय अर्जित कर सकते हैं। कार्यक्रम के समापन पर सभी सफल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर जेल प्रशासन एवं आरसेटी टीम ने प्रशिक्षित बंदियों के उज्ज्वल एवं आत्मनिर्भर भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

सूरजपुर : ​सूरजपुर खनिज विभाग एक बार फिर अपने कारनामों को लेकर चर्चा में है। विभाग ने हाल ही में जिस कार्रवाई को अपनी उपलब्धि बताया था, वह अब सवालों के घेरे में है। सूत्र बताते हैं कि विभाग ने मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए मौखिक दावे तो किए, लेकिन धरातल पर न तो कोई ठोस कार्रवाई दिखी और न ही कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।

​यह सवाल लाजिमी है कि यदि कार्रवाई वाकई पारदर्शी थी, तो विभाग को आधिकारिक ब्यौरा साझा करने में हिचक क्यों है? मीडिया से दूरी और आधिकारिक जानकारी का अभाव इस पूरी कार्रवाई को महज 'खानापूर्ति' और 'दिखावा' साबित कर रहा है। क्या यह किसी बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास है या फिर अक्षमता का प्रमाण?

कौन सा क्रेशर सील किए हैं साहब...?