Drugs Smugglers Action : मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि 12 से 18 दिसंबर तक शहर भर में कई बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में 4.01 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की गई और 11 तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

गोवंडी में 1.40 करोड़ की चरस जब्त

एंटी नारकोटिक्स सेल की घाटकोपर यूनिट ने गोवंडी में गश्त के दौरान एक ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस चरस की कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपये बताई जा रही है।

धारावी में प्रतिबंधित सिरप की 2395 बोतलें जब्त

मुंबई पुलिस की आजाद मैदान यूनिट ने धारावी में ऐसी ही कार्रवाई की, जहां अवैध रूप से बेचे जा रहे कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप के एक व्यापारी को दबोचा। व्यापारी के पास से पुलिस ने कुल 2,395 बोतलें जब्त कीं, जिसकी अनुमानित कीमत 11.97 लाख रुपये है। यह सिरप देश में प्रतिबंधित है।

मालवणी में 1.22 करोड़ की ड्रग्स जब्त

कांदिवली यूनिट ने मलाड (मालवणी) और अंधेरी इलाकों में बड़ी कार्रवाई की। मलाड मालवणी में गश्त के दौरान कांदिवली यूनिट ने हेरोइन तस्करी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 305 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत 1.22 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

अंधेरी में नाइजीरियाई तस्कर अरेस्ट

अंधेरी के मरोल इलाके में कांदिवली यूनिट ने एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 136 ग्राम कोकीन बरामद हुआ। इस कोकीन की कीमत 68.15 लाख रुपये है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने नाइजीरियाई ड्रग तस्करी नेटवर्क के संबंध में भी जांच शुरू की है।
एक अधिकारी ने कहा कि एंटी नारकोटिक्स सेल की यह कार्रवाई शहर में ड्रग्स तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए की जा रही है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और सभी मामलों में आगे की जांच जारी है।(एजेंसी)

Ration Card Rules: भारत सरकार द्वारा कई प्रकार की स्कीम का चलन किया जाता है। यह सभी स्कीम नागरिकों की जरुरत के हिसाब से बनाई जाती है। भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (National Food Security Act) के तहत कम कीमत पर राशन देने की स्कीम चलाती है। भारत के कई राज्य में करोड़ो लोगों को कम कीमत में राशन उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए सरकार की तरफ से कार्ड जारी किया जाता है। उसी कार्ड को दिखा कर आप योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब राशन लेने के लिए राशन कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं क्या है वो बदलाव।

बिना कार्ड के मिलेगा राशन

भारत सरकार की ओर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत चलाई जाने वाली कम कीमत पर राशन की स्कीम का लाभ सिर्फ राशन कार्ड धारकों को ही मिलता है। राशन लेने के लिए डिपो में राशन कार्ड दिखाकर गेंहू और अन्य जरूरी चीजें ली जाती हैं। लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। अब राशन लेने के लिए राशन कार्ड धारकों को डिपो पर राशन कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि वह इसके लिए Mera Ration 2.0 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे बिना राशन कार्ड के ही उन्हें राशन मिल जाएगा।

ऐसे करें इस्तेमाल

राशन कार्ड धारक बिना राशन कार्ड के राशन लेने के लिए Mera Ration 2.0 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद इस ऐप को फोन में ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा। फिर आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको लाॅग-इन विद ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ओटीपी से लाॅग-इन करने के बाद आपका राशन कार्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। जिसे दिखाकर आप राशन की सुविधा का लाभ ले सकते हैं।( एजेंसी) 

Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने केजरीवाल सरकार की योजनाओं के तहत संजीवनी योजना की घोषणा की है। यह योजना दिल्ली के लोगों को खासतौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में राहत देने का उद्देश्य रखती है। इसके तहत दिल्ली के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं में सस्ती और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। केजरीवाल सरकार ने इससे पहले महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने की घोषणा की थी, जिससे उनकी आर्थिक मदद करने का प्रयास किया गया था।

अब बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज का ऐलान

संजीवनी योजना में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें मुफ्त इलाज, दवाइयां और टेस्ट जैसी सेवाएं शामिल हो सकती हैं। इस योजना के माध्यम से आम आदमी पार्टी दिल्लीवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा कर रही है। यह भी माना जा रहा है कि यह कदम चुनावी रणनीति के तहत लोगों को आकर्षित करने के लिए उठाया गया है, ताकि पार्टी को और ज्यादा समर्थन मिल सके।

सरकारी और निजी अस्पतालों में सभी का इलाज मुफ्त

अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में सभी का इलाज मुफ्त में होगा। उन्होंने इसे एक चुनावी वादा बताते हुए स्पष्ट किया कि बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने के लिए यह योजना लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी, और इसके बदले उन्होंने बुजुर्गों से “आशीर्वाद” के रूप में आम आदमी पार्टी (AAP) को समर्थन देने की अपील की है। केजरीवाल ने इस योजना को दिल्ली चुनावी रणनीति के तहत एक बड़ा कदम बताया, जिसका मकसद दिल्ली के नागरिकों, खासतौर पर बुजुर्ग मतदाताओं का समर्थन हासिल करना है। उनका कहना है कि इस योजना के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से मुफ्त और सुलभ बनाया जाएगा, ताकि दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

गृहमंत्री की टिप्पणी पर बोले केजरीवाल

इस बीच, आप संयोजक ने डॉ अंबेडकर के बारे में संसद में की गई टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि शाह बाबासाहेब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर “अहंकारी” होने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, देखिए अमित शाह जी संसद में बाबा साहब अंबेडकर का किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। ये भाजपा वाले इतने अहंकारी हो गए हैं कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। हां, अमित शाह जी। बाबा साहब इस देश के हर बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं हैं। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आप लोग शोषित, वंचित, गरीब और दलितों को इस धरती पर जीने नहीं देते। बाबा साहब का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ( एजेंसी)

रूस :  रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसको वह अपने नागरिकों को मुफ्त में देंगे। डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के चीफ एंड्री काप्रिन ने कहा कि वैक्सीन का शॉट 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। 

रिपोर्ट के अनुसार, यह वैक्सीन कैंसर मरीजों के इलाज के लिए होगी. इसका इस्तेमाल ट्यूमर को बनने से रोकने के लिए नहीं होगा. रूस के वैज्ञानिकों द्वारा पहले दिए गए बयानों से पता चलता है कि हर शॉट व्यक्तिगत रूप से मरीज के लिए तैयार किया जाएगा, जो पश्चिमी देशों में विकसित हो रही कैंसर वैक्सीन्स के समान है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो सका है कि यह वैक्सीन किस तरह के कैंसर का इलाज करेगी, इसकी प्रभावशीलता कितनी होगी या रूस इसे कैसे लागू करेगा।  वहीं, वैक्सीन का नाम अभी तक सामने नहीं आया है।  

रूस में बढ़ रही कैंसर मरीजों की संख्या

दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह, रूस में भी कैंसर की दर बढ़ रही है. 2022 में कैंसर मरीजों के 635,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थ, कहा जाता है कि रूस में कोलन, स्तन और फेफड़ों के कैंसर सबसे आम हैं। व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन्स के जरिए इम्यून सिस्टम को यह सिखाना होता है कि वह उस मरीज के कैंसर से विशिष्ट प्रोटीनों को पहचान सके और उन पर प्रभाव डाल सके. इसके लिए, वैक्सीन्स एक मरीज के ट्यूमर से जीन संबंधी सामग्री, जिसे RNA कहा जाता है. उसका इस्तेमास करती हैं। 

बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में बताया था कि उनके देश के वैज्ञानिक कैंसर वैक्सीन को लेकर काम कर रहे हैं और वे अंतिम चरण में हैं।  राष्ट्रपति ने कहा था, "हम कैंसर के वैक्सीन और नई पीढ़ी की इम्यूनोमॉड्यूलेटरी दवाओं के निर्माण के बहुत करीब हैं." अन्य देशों ने भी अपनी व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन्स विकसित करने पर काम किया है. इससे पहले मई में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने चार मरीजों पर एक व्यक्तिगत वैक्सीन का परीक्षण किया था 

कुछ कैंसर के लिए मौजूद हैं वैक्सीन

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, वर्तमान में ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) के खिलाफ छह लाइसेंस्ड वैक्सीन मौजूद हैं, जो सर्वाइकल कैंसर सहित कई कैंसर का कारण बनते हैं, साथ ही हेपेटाइटिस बी (एचबीवी) के खिलाफ भी टीके हैं, जो लिवर कैंसर का कारण बन सकते हैं।  कोरोनोवायरस महामारी के दौरान, रूस ने कोविड ​​-19 के लिए भी अपना खुद का स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाया था और इसे कई देशों को बेचा भी था। (एजेंसी) 

Zakir Hussain Death News: उस्ताद अल्ला रक्खा खां के पुत्र पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का सोमवार सुबह अमेरिका में निधन हो गया। उन्हें रविवार रात अमेरिका के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उन्हें रक्तचाप की समस्या थी। परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रॉस्पेक्ट पीआर के जॉन ब्लेचर ने इसकी पुष्टि की।

मौसिकी की दुनिया में जिनके तबले की थाप एक अलहदा पहचान रखती है, वो उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं रहे। 73 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रसिद्ध तबला वादक के परिवार ने सोमवार को यह जानकारी दी।परिवार ने बयान में कहा कि जाकिर हुसैन का निधन फेफड़े से संबंधी 'इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस' से हुईं जटिलताओं की वजह से हुई। वह 73 वर्ष के थे। हुसैन पिछले दो सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया था।

90 की दशक से ज़हन में बसे

90 की पैदाइश वाले लोगों के जेहन में दूरदर्शन की जो यादें अब तलक जिंदा है, उनमें दो बातें खास हैं, पहला तो वो अमर गीत 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' और दूसरा कई सारे यादगार विज्ञापन. उन दिनों एक चाय का विज्ञापन बहुत मशहूर रहा था।  यमुना नदी का किनारा, ताजमहल का बैकग्राउंड और 'मुहब्बत की निशानी' के सामने बैठा एक नौजवान, जिसकी उंगलियां तो तबलों पर थिरकती ही थीं। बाल भी उसी गति से हवा से बातें करते हुए, क्या ही गजब लहराते थे, ये विज्ञापन भले ही चाय का रहा हो, लेकिन उस्ताद जाकिर हुसैन साहब इसके जरिए हर घर में मशहूर हो गए। हालांकि वैश्विक मंच पर उनकी एक अलग आभा तो पहले ही बन चुकी थी, लेकिन सरल-सहज मिडिल क्लास वाले आम परिवारों के बीच ये एक कलाकार की स्वीकार्यता थी।  बाल बढ़ाए हुए बच्चे बरतन-भांडे बजाते हुए खूब झूमते हुए उस्ताद साहब की नकल करते थे।    

घरवाले उन्हें मनहूस मानते थे

अब सोचिए कि जो आदमी घर-घर में इतना मशहूर हुआ, वह अपने ही घर में जन्म के बाद से ही थोड़ा अनदेखा सा रहा।  अनदेखा कहना थोड़ी छोटी बात हो जाएगी, सीधे-सीधे कहें तो घरवाले उन्हें मनहूस मानते थे। लेखिका नसरीन मुन्नी कबीर की किताब 'जाकिर हुसैन- एक संगीतमय जीवन' में उस्ताद साहब ने खुद अपनी जिंदगी जुड़ी ये बात बड़ी साझा की थी। बकौल किताब, वो बताते हैं कि 'मेरे पैदाइश के वक्त से ही मेरे वालिद दिल की बीमारी से परेशान रहने लगे थे और अकसर ही उनकी तबीयत खराब रहती थी। उधर, इसी दौरान हमारे घर का थोड़ा बुरा वक्त भी शुरू हो चला था। अम्मा बहुत परेशान रहने लगी थीं और ऐसे में किसी ने उनके कान में ये बात डाल दी कि ये बच्चा तो बेहद मनहूस है.' वो कहते हैं कि 'अम्मा ने ये बात मान भी ली और मुझे दूध नहीं पिलाया. मुझे तो पालने की जिम्मेदारी भी मेरे परिवार की एक करीबी ने उठाई. वो मेरे लिए सरोगेट मदर जैसी रहीं।' (एजेंसी) 

संभल: नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय से सटे खग्गू सराय में 46 साल से बंद पड़े एक पुराने शिव मंदिर को डीएम एसपी खुलवाया। मंदिर काफी जर्जर हालत में था और मुस्लिम आबादी में होने की वजह से कब्जा कर लिया गया था। दरवाजा खोलने पर मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा ओर शिवलिंग स्थापित थी। एएसपी ओर सीओ ने मंदिर में प्रतिमाओं की साफ सफाई की। मंदिर को पुराने स्वरूप में लौटने का प्रयास जारी है।

कभी यहां हिंदुओं की होती थी घनी आबादी

नगर हिन्दू सभा के संरक्षक विष्णु सरन रस्तौगी ने बताया कि पहले यहां हिंदू आबादी हुआ करती थी। लेकिन 1978 के सांप्रदायिक दंगे के दौरान कई हिंदू घरों में आग लगा दी गई। डर के चलते हिंदू परिवारों ने यहां से पलायन कर दिया और हिंदू आबादी वाले इलाके में बस गए। विष्णु सरन ने बताया कि पहले इस मंदिर में भजन कीर्तन हुआ करते थे,  मंदिर के बराबर में ही एक कुआं है। जिसको अकील अहमद ने पाट दिया। मंदिर मुस्लिम आबादी में होने के चलते उस पर कब्जा कर मकान में मिला लिया है।

डीएम ने दिया आश्वासन

जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने मंदिर के बारे में पूरी जानकारी ली और मंदिर को पुनः पुराने स्वरूप में लौटाने की बात कही। साथ ही नगर पालिका की टीम को बुलाकर मंदिर पर हुए अवैध कब्जे को हटाने और कुएं को खुलवाने के लिए नगर पालिका को आदेश दिया।

पुलिस टीम ने किया मंदिर साफ

एएसपी श्रीशचंद्र और सीओ अनुज चौधरी ने मंदिर की साफ-सफाई की। डीएम और एसपी की मौजूदगी में इस इलाके में प्रशासन ने स्थिति का जायजा लिया और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया।(एजेंसी)

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Delhi school bomb threat: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को शनिवार को भी धमकी भरे ईमेल मिले है। मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा कि आज फिर से डीपीएस आरके पुरम, रयान इंटरनेशन स्कूल, वसंत कुंज सहित कई स्कूलों को बम की धमकी वाला ईमेल मिला है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह 6:12 बजे यह मेल स्कूलों को मिला है। पुलिस ने कहा कि आज सुबह 6:12 बजे स्कूल को एक समूह मेल मिला है। धमकी मिलने के बाद स्कूलों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी। अधिकारियों ने कहा कि सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस, बम डिटेक्शन टीम और अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। 

शुक्रवार को भी मिली थी धमकी

बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को भी स्कूलों को धमकी मिली थी। शुक्रवार को डीपीसी रवि कुमार सिंह ने कहा दिल्ली भर के 30 स्कूलों को बम की धमकी वाले फर्जी ईमेल मिले हैं। डीसीपी ने कहा कि फर्जी धमकियों की जांच से पता चलता है कि स्कूलों को भेजे गए ईमेल देश के बाहर बनाए गए थे। मामले की सूचना मिलने पर स्कूलों को खाली करा दिया गया और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच की। 

इन स्कूलों को मिली धमकी

शुक्रवार को जिन स्कूलों को धमकियां मिलीं, उनमें पश्चिम विहार स्थित भटनागर पब्लिक स्कूल, श्रीनिवासपुरी स्थित कैम्ब्रिज स्कूल, ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और डिफेंस कॉलोनी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल शामिल हैं। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी के 40 से अधिक स्कूलों को ई-मेल के जरिए बम की धमकी मिली थी और 30,000 अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी गई थी। यह ईमेल 8 दिसंबर को रात करीब 11:38 बजे आया था।

अरविंद केजरीवाल ने चिंता व्यक्त की 

दिल्ली में स्कूलों को मिल रही धमकी पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चिंता व्यक्त की है। केजरीवाल ने बच्चों पर संभावित मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रभाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसी घटनाएँ लगातार जारी रहीं तो इससे उनकी पढ़ाई और सेहत बाधित हो सकती है। (एजेंसी) 

RBI Bomb Threat : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुंबई स्थित मुख्यालय को एक बार फिर बम से उड़ाने धमकी मिली है। अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरा ईमेल गुरुवार (12 दिसंबर) को रूसी भाषा में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजा गया था। ईमेल में बैंक के मुंबई स्थित मुख्यालय को विस्फोटकों से उड़ाने की धमकी दी गई है।

इस संबंध में एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस की टीमें धमकी भरा ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि ईमेल भेजने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, क्योंकि वीपीएन की मदद से आरोपी अपनी पहचना छुपा सकता है।

यह धमकी भरा ईमेल नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद आया है। मल्होत्रा राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली है। दास छह साल से शीर्ष बैंक के प्रमुख के पद पर थे। पिछले महीने की शुरुआत में मुंबई में आरबीआई ग्राहक सेवा केंद्र को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नाम से धमकी भरा फोन आया था। हालांकि, मुंबई पुलिस की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था।(एजेंसी)

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम,1991 की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती देश में इस तरह का कोई नया केस दायर नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि यह कानून 15 अगस्त, 1947 को पूजा स्थलों के स्वरूप को बदलने या उन्हें वापस पाने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना,न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की तीन-न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

'कोई नया मंदिर-मस्जिद के नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जो किसी पूजा स्थल को फिर से प्राप्त करने या 15 अगस्त, 1947 को प्रचलित स्वरूप से उसके चरित्र में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वह पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा नहीं कर देता, तब तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता।

कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक दलों सीपीआई (एम), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एनसीपी (शरद पवार) विधायक जितेंद्र अव्हाड़, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, सांसद थोल थिरुमावलन ने पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का प्रबंधन करने वाली समितियों ने भी मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

बेंच ने आपस में बात की। इसके बाद सीजेआई ने कहा, हमारे पूछे बिना कोई भी हमें संबोधित नहीं करेगा। उन्होंने कहा तुषार मेहता यूनियन का जवाब रिकॉर्ड में नहीं है। एसजी मेहता ने कहा, हम दाखिल करेंगे।

सीजेआई बोले- जो भी है, कृपया जवाब दाखिल करें। याचिकाकर्ताओं को एक प्रति दें। आप इंटरनेट पर अपने जवाब की ई-कॉपी उपलब्ध नहीं करा सकते। जब तक जवाब नहीं आता, हम सुनवाई नहीं कर सकते। जिस किसी को भी कोई समस्या है, हम उसे उठाएंगे। अगली सुनवाई की तारीख तक, कोई और मुकदमा दायर या रजिस्टर नहीं किया जा सकता।

सीनियर वकील विकास सिंह ने कहा कोई मुद्दा नहीं था। सीजेआई ने कहा आदेश पत्र से पता चलता है कि कितने मुद्दे उठाए गए हैं। हम जांच करेंगे। सीजेआई ने स्पष्ट करते हुए कहा, आगे भी मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा। सीनियर वकील ने कहा कि पहले से दायर मुकदमों में सर्वे रोका जाना चाहिए।
सीजेआई ने कहा, मुझे 2 मुकदमों की जानकारी है (मथुरा और...) ऐसे कितने मुकदमे हैं? वकील ने बताया कि ऐसी 10 साइटें हैं। एसजी ने कहा जहां तक इंट्रा पार्टी मुकदमों का सवाल है, क्या तीसरा पक्ष आकर स्थगन मांग सकता है? सीजेआई मे कहा हम किसी को बंद नहीं कर रहे हैं। सभी को संबोधित करने का अधिकार है।

वरिष्ठ अधिवक्ता हंसारिया ने कहा आज सूचीबद्ध सभी याचिकाएं संवैधानिकता को चुनौती देने वाली हैं। सीजेआई ने कहा एक रिट याचिका भी है जिसमें कहा गया है कि अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए... कुल कितने मुकदमे लंबित हैं? वकील ने कहा 10 स्थानों के संबंध में 18 मुकदमे लंबित हैं। सीनियर वकील सिंघवी बोले, इस बीच शांति होनी चाहिए। लंबित मुकदमों में अंतरिम आदेश की आवश्यकता है।

जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, एसजी, याचिका में अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है...एक बड़ा सवाल है...एक तर्क जिसका आपको सामना करना होगा...धारा 3 का एक दृष्टिकोण यह है कि यह पहले से ही अंतर्निहित संवैधानिक सिद्धांतों का केवल एक प्रभावी दोहराव है। सिविल न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसलिए इस पर रोक लगानी होगी। आपके पास 5 जजों का फैसला है।

सीजेआई ने कहा, नए मुकदमों पर हमें कोई कठिनाई नहीं है। हम वह आदेश पारित कर रहे हैं। हंसारिया ने कहा कुछ अलग सवाल हैं। सीजेआई ने कहा, उन्हें हमें भेजें। एसजी वे कहा, हमने एक सामान्य ईमेल आईडी तैयार की है...सब कुछ वहां अपलोड किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अभियोग के लिए आवेदन स्वीकार किया गया। (रिट याचिकाओं में) सरकार आज से 4 सप्ताह में जवाबी याचिका दायर करेगी। प्रतियां उन याचिकाकर्ताओं को दी जाएंगी जो 4 सप्ताह के बाद जवाब दाखिल कर सकते हैं... जवाब की प्रति गूगल ड्राइव पर अपलोड की जाएगी।

अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर एक प्रमुख याचिका में अधिनियम की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि ये प्रावधान व्यक्तियों और धार्मिक समूहों को पूजा स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपचार का अधिकार नहीं देते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से कुछ प्रावधानों को रीड डाउन करने का अनुरोध किया है। इससे हिंदुओं को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद जैसे विवादित स्थलों पर दावा करने की अनुमति मिल सकेगी। (एजेंसी)

Maharashtra Cabinet Expansion : महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को होगा। इसको लेकर दिल्ली में फॉर्मूला तय होने की पुष्टि सूत्रों ने की है। फडणवीस कैबिनेट में साफ सुथरी छवि वाले विधायकों को तरजीह दी जाएगी। दरअसल, फडणवीस खुद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कैबिनेट में ऐसे विधायकों को जगह मिलनी चाहिए जो बेदाग हो।

महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार में बीजेपी से 20, शिंदे गुट से 10 और अजित पवार गुट से 10 मंत्री बनाये जा सकते हैं। दिल्ली में मंथन के बाद यह फॉर्मूला सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी आलाकमान ने महायुति के शीर्ष नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार से चर्चा के बाद 20-10-10 का फॉर्मूला फाइनल किया है। दिल्ली में संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को होगा। फ़िलहाल बीजेपी की तरफ से इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के सिलसिले में अमित शाह से चर्चा के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली पहुंचे है, लेकिन उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली नए गए।

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री फडणवीस गृह विभाग शिवसेना के लिए छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में गृह विभाग बीजेपी के पास ही रहेगा. वहीँ, एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना को शहरी विकास मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग (PWD) और अजित पवार को वित्त मंत्रालय फिर से दिये जाने की संभावना है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ‘महायुति’ गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी ने 132, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है।(एजेंसी)

Andhra pradesh: आंध्र प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि एक युवक की पत्नी का ऋण एप एजेंटों ने फर्जी तस्वीर वायरल कर दी। यह तस्वीर युवक के दोस्तों के साथ भी साझा कर दी। इसके बाद युवक ने अपमानित होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक की शादी को महज 45 दिन ही हुए थे। 25 वर्षीय नरेंद्र ने 28 अक्टूबर को अंतरजातीय विवाह किया था। वह पत्नी के साथ विशाखापत्तनम में रहता था, जहां पर वह मछुआरा था। लेकिन मौसम की स्थिति के कारण वह कुछ दिनों तक मछली पकड़ने नहीं जा सका, इस कारण उसके सामने आर्थिक तंगी आ गई। 

ऐप से लिया था 2 हजार का लोन

नरेंद्र ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए एक ऐप से 2 हजार रुपये का लोन लिया था। कुछ ही हफ्तों में लोन ऐप के एजेंट उसे लोन चुकाने के लिए परेशान करने लगे और गाली-गलौज वाले मैसेज भी भेजने लगे। ऐप के एजेंटों ने उसकी पत्नी की मॉर्फ्ड तस्वीरें भेजी। पत्नी की तस्वीरें दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेजी। जब तस्वीरें उसकी पत्नी के फोन पर आई तो उनसे अपने पति को बताया और उसे लोन के बारे में जानकारी दी। 

एजेटों द्वारा उत्पीड़न जारी रहा

दंपत्ति ने इसके बाद पूरी राशि लौटाने का फैसला किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और एजेटों द्वारा उत्पीड़न जारी रहा। जल्द ही युवक के जानने वाले लोग उसे फोन करके इस तस्वीर के बारे में पूछताछ करने लगे, जिससे वह टूट गया और खुद को अपमानित महसूस करने लगा। इसके बाद युवक ने सुसाइड कर लिया। (एजेंसी)

Emami Fair and Handsome: दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सोमवार को पर्सनल केयर कंपनी इमामी लिमिटेड को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए दिल्ली निवासी की 2013 की शिकायत पर दंडात्मक हर्जाने के रूप में 15 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

15 लाख का लगा जुर्माना

कंपनी को राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि दिल्ली बैंक खाते में 14.5 लाख रुपये का दंडात्मक हर्जाना जमा करने और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रोहिणी निवासी निखिल जैन को 50,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जिन्होंने अक्टूबर 2012 में क्रीम खरीदी थी और कोलकाता मुख्यालय वाली सौंदर्य और कल्याण कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। फर्म को 10,000 रुपये की लागत का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है।

जैन ने 2013 में जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने कंपनी की “फेयर एंड हैंडसम क्रीम” का इस्तेमाल किया था, जिसका विज्ञापन तीन सप्ताह में उपयोगकर्ताओं को गोरी त्वचा प्रदान करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि उत्पाद दोषपूर्ण था क्योंकि पैकेज पर कंपनी के निर्देशों के अनुसार इसका उपयोग करने के बावजूद उनकी त्वचा गोरी नहीं हुई।

कंपनी ने दी ये  सफाई

सुनवाई के दौरान, कंपनी ने अपने उत्पाद का बचाव करते हुए कहा कि यह वैज्ञानिक रूप से परखा गया है और 16 से 35 वर्ष की आयु के पुरुषों को यूवी किरणों के कारण होने वाली त्वचा के कालेपन से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही, इसने तर्क दिया कि व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद से लाभ “उत्पाद के उचित उपयोग और उचित पौष्टिक आहार, व्यायाम, स्वस्थ आदतें, स्वच्छ रहने की स्थिति आदि जैसे कई अन्य आसन्न कारकों पर निर्भर करता है”।

सुनवाई के दौरान, कंपनी ने अपने उत्पाद का बचाव करते हुए कहा कि यह वैज्ञानिक रूप से परखा गया है और 16 से 35 वर्ष की आयु के पुरुषों को यूवी किरणों के कारण होने वाली त्वचा के कालेपन से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही, इसने तर्क दिया कि व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद से लाभ “उत्पाद के उचित उपयोग और उचित पौष्टिक आहार, व्यायाम, स्वस्थ आदतें, स्वच्छ रहने की स्थिति आदि जैसे कई अन्य आसन्न कारकों पर निर्भर करता है”।(एजेंसी)

Atul Subhash Suicide Case: प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या केस में बेंगलुरू पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष के परिवार ने उनकी पत्नी और सास सहित चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। 34 वर्षीय अतुल के भाई विकास कुमार ने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, उनके भाई अनुराग सिंघानिया और उनके चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बेंगलुरु में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है।

24 पन्नों के सुसाइड नोट

अतुल सुभाष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन बेंगलुरु में रहते थे और एक निजी फर्म के लिए काम करते थे। सुसाइड से पहले इंजीनियर अतुल सुभाष ने एक वीडियो और 24 पन्नों के सुसाइड नोट लिखा। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और उनके परिवार और उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश द्वारा उत्पीड़न और कई मामलों के कारण उन्हें कई सालों तक भावनात्मक रूप से काफी परेशान किया।

अब भाई ने उठाई न्याय की मांग

अतुल सुभाष के नोट और वीडियो के विवरण सामने आने के बाद परिवार सदमे में है। न्याय की मांग करते हुए विकास कुमार ने कहा, मेरे भाई ने उसके लिए सबकुछ किया, जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर उसने कभी मुझसे या हमारे पिता से इस बारे में चर्चा की होती, तो हम उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करते।

भारत सरकार और राष्ट्रपति से की अपील

अतुल सुभाष के भाई विकास ने कहा कि मैं भारत सरकार और राष्ट्रपति से अनुरोध करना चाहता हूं, कि अगर वह सत्य के साथ है तो मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए अन्यथा मुझे यह साबित करने के लिए सबूत दें कि वह गलत है। मेरे भाई की आत्महत्या में जिस जज की वजह से हुई है, उसके खिलाफ उचित जांच होनी चाहिए।(एजेंसी)

यूपी न्यूज : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 

जानकारी के अनुसार, हाथरस जंक्शन के गांव जैतपुर के पास मथुरा-बरेली मार्ग पर कंटेनर और मैक्स के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में मैक्स में सवार सात लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में तीन महिलाएं और एक बच्चा है। 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से छह की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदपा के गांव कुम्हरई के 20 लोग रिश्तेदार समेत मैजिक से एटा के गांव नगला इमलिया के निवासी कैंसर मरीज को देखने के लिए जा रहे थे। गांव जैतपुर के पास कंटेनर ने मैजिक में टक्कर मार दी। टक्कर से मैजिक पलटते हुए खड्डे में जा गिरी। ग्रामीणों ने मैजिक में से घायलों को बाहर निकाला।(एजेंसी)

 Justice Shekhar Yadav Statement: इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान पर राज्यसभा के सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है।  उन्होंने कहा कि ये भारत को तोड़ने वाली बात है। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते हैं और वो तो संविधान की रक्षा के पद पर बैठे हैं,उनको ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। 

कपिल सिब्बल ने कहा, "ऐसे बयान देने वाले जज की नियुक्त कैसे होती है, ऐसे बयान देने की लोगों की हिम्मत कैसे होती है, ये 10 साल में ही क्यों हो रहा है।  कुछ लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं और इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद राज्यसभा सदस्य बन जाते है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने चाहिए और उस शख्स को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। एक भी केस उसके पास नहीं जाना चाहिए।"

महाभियोग प्रस्‍ताव लाएंगे कपिल सिब्बल

उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, जावेद अली, मोहन झा, सीपीएम पार्टी आदि से चर्चा हुई है और हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे और जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्‍ताव लाएंगे और कोई रास्ता बचा नहीं है, जो भी लोग लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, वे सारे लोग हमारे साथ आएंगे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि ये पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात है तो पीएम, गृह मंत्री और सत्ता में बैठे लोग हमारा साथ दें, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो लगेगा कि वो जज के साथ हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कर सकता। कोई नेता भी ऐसा बयान नहीं दे सकता है, तो एक जज कैसे दे सकता है। सिब्बल ने कहा कि पीएम और सत्ता पक्ष हमारा साथ दें और महाभियोग प्रस्‍ताव का साथ दें और एक संदेश दें कि कोई भी जज ऐसा बयान नहीं दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज न बनें। 

शेखर कुमार यादव ने क्या कहा था?

बता दें कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था, "कठमुल्ला शब्द गलत है लेकिन यह कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, वो जनता को भड़काने वाले लोग हैं। देश आगे न बढ़े, इस प्रकार की सोचने के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। "(एजेंसी)

नई दिल्ली:  वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर होंगे। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मल्होत्रा को अगले तीन वर्षों के लिए आरबीआई के गवर्नर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह 11 दिसंबर, 2024 को अपना कार्यभार संभालेंगे।

संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर की दौड़ में 'डार्क हॉर्स'' साबित हुए हैं। मौजूदा गर्वनर डॉ. शक्तिकांत दास के छह वर्षों का कार्यकाल 10 दिसंबर, 2024 को समाप्त होगा। डॉ. दास आरबीआई के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गवर्नर के पद पर आसीन रहने वाले दूसरे स्थान पर रहेंगे।

महत्वपूर्ण विभागों में दे चुके हैं सेवा

राजस्व सचिव मल्होत्रा वर्ष 1990 के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अपने कैरियर में उन्होंने बिजली, सूचना प्रौद्योगिकी व वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में सेवाएं दी हैं। राजस्व सचिव बनने से पहले वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में भी वह काम कर चुके हैं। केंद्र व राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में काम करने का उनके पास काफी पुराना अनुभव है।

यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण होने से पहले वह आईआईटी (कानपुर) से कंप्यूटर साइंस में स्नातक रह चुके हैं। वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारी को आरबीआई के गवर्नर के पद पर नियुक्त करने की परंपरा काफी पुरानी है। मौजूदा गवर्नर डॉ. दास भी वित्त सचिव के तौर पर अपनी सेवा दे चुके थे। संजय मल्होत्रा उस समय भारत के केंद्रीय बैंक के गवर्नर की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, जब आरबीआई के समक्ष यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि वह महंगाई पर ज्यादा ध्यान दे या सुस्त होती अर्थव्यवस्था को तेजी लाने पर।

वित्त मंत्री ने भी की है मांग

विगत एक महीनों के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ब्याज दरों को घटाने की मांग की है। इन्होंने दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर, 2024) में आर्थिक विकास दर के घटने की वह से यह मांग की है, ताकि कर्ज को सस्ता करके आर्थिक विकास की रफ्तार तेज की जा सके। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समीक्षा समिति ने पिछले शुक्रवार को लगातार 11वीं बार ब्याज दरों को स्थिर ही रखने का फैसला किया है।

ले सकते हैं कई अहम फैसले

बतौर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के कार्यकाल में कई अहम फैसले होने की संभावना है। इसमें क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बैंकिंग सेक्टर में ऑर्टफिशिएल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, डिजिटल करेंसी का विस्तार जैसे मुद्दे हैं। आरबीआई ने इन मुद्दों पर आतंरिक विमर्श शुरू किया है। इसके बावजूद महंगाई पर काबू पाना आरबीआई का अहम मकसद रहेगा।

इस बात को पिछली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी बयान में भी आरबीआई गवर्नर डॉ. दास ने कही है। उन्होंने कहा है कि महंगाई को निर्धारित लक्ष्य के भीतर लाना बैंक का केंद्रीय कर्तव्य बना रहेगा, क्योंकि यह बेलगाम हुई तो देश की आर्थिक विकास दर पर काफी उल्टा असर होगा। महंगाई बेकाबू होने का सबसे ज्यादा खामियाजा देश की गरीब जनता को उठाना पड़ता है। नये गवर्नर को भी महंगाई की दर को निर्धारित लक्ष्य चार फीसद या इससे नीचे लाने की कोशिश करनी होगी।(एजेंसी) 

PM Modi : पीएम मोदी आज पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। देशभर की 18-70 वर्ष की आयु की 1 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की जा रही है। इस स्कीम में 10वीं पास महिलाओं को एलआईसी एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और पहले साल 7000 रुपये का स्टाइफेन दिया जाएगा। वहीं, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये का मासिक स्टाइफेन दिया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है।

100 करोड़ रुपये की शुरुआती फंडिंग

सरकार ने बीमा सखी योजना के लिए 100 करोड़ की शुरुआती फंडिग दी है। इस योजना का मकसद महिलाओं में वित्तीय साक्षरता लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनना है। बीमा सखी योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को नौकरी के अवसर और फिक्स इनकम सुनिश्चित करना है। इससे ग्रामीण आबादी जहां रोजगार के विकल्प सीमित हैं, उन्हें बेहतर जिंदगी मिल पाएगी। 

3 सालों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी 

महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर और मजबूत बनाने के लिए बीमा सखी योजना के तहत तीन साल स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही महिलाओं को तीन साल तक स्टाइफेन भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के बाद 10वीं पास महिलाएं एलआईसी एजेंट के रूप में काम करेंगी। वहीं, ग्रेजुएट बीमा सखियों को LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर की भूमिका में काम करने का भी अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। (एजेंसी)

नई दिल्ली:  ष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करीब 40 स्कूलों को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला। धमकी से स्कूलों में हड़कंप मच गया। आरके पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल और पश्चिम विहार के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल सहित दिल्ली के करीब 40 स्कूलों को बम की धमकी मिली। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, स्कूल प्रशासन ने धमकी मिलने के बाद तुरंत एहतियात के तौर पर बच्चों के परिजनों को सूचना देकर उन्हें उनके घर वापस भेज दिया गया और मामले की सूचना अग्निशमन और पुलिस को दी गई। धमकी वाला ईमेल भेजने वाले ने 30,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की है।

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मेरी स्कूल को भी ईमेल के जरिये बम से उड़ाने की धमकी दी गई। स्कूल ने स्वजन व पुलिस को फोन के जरिये सूचना दी। बम निरोधक दस्ता स्कूल की जांच कर है। दिल्ली के मयूर विहार में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी के बाद बच्चों को घर भेजा गया। 

इन स्कूलों को मिली बम की धमकी

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरके पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल और पश्चिम विहार के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, मदर मैरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल समेत कई स्कूलों को आज ई-मेल के जरिए बम की धमकियां मिलीं।जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को वापस घर ले जाने आए विपिन मल्होत्रा ​​ने कहा, "मेरे बच्चे के स्कूल पहुंचने के आधे घंटे बाद हमें स्कूल प्रबंधन से इस संबंध में फोन आया।"(एजेंसी) 

नयी दिल्ली :  पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी  के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक अज्ञानी ने कल कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कामगार सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।  श्री अज्ञानी ने कहा कि एक तरह से यह ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ जंग होगा। उन्होंने कहा कि जब तक ठेकेदारी प्रथा  ख़त्म नहीं होगा तब तक मज़दूरों एवं कामगारों का भला नहीं होगा।  उल्लेखनीय है,कि श्री अज्ञानी पिछले कई सालों से मज़दूर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पिछला दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नयी दिल्ली सीट से लड़ा था। एल.एस.

नई दिल्ली : स्वच्छ हवा प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे इस जलवायु तकनीकी संगठन द्वारा जारी की गई डिकोडिंग अर्बन एयर: हाइपरलोकल इनसाइट्स इन टू पीएम 2.5 पॉल्यूशन एक्रॉस इंडियन मेट्रोपोलिज़ नामक रिपोर्ट दिल्ली के लिए विशिष्ट वायु गुणवत्ता के रुझान और प्रदूषण हॉटस्पॉट का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है।

रेस्पिरर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट में सीपीसीबी मॉनिटरिंग डेटा और गूगल मैप्स एयर क्वालिटी एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) से ओवरलेड स्थानिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करके अपने एटलसएक्यू प्लेटफार्म से वायु गुणवत्ता विश्लेषण को जोड़ा गया है। गूगल ने पूरे भारत में वायु गुणवत्ता निगरानी बढ़ाने के लिए एयरव्यू प्लस पहल पर रेस्पिरर के साथ साझेदारी की है। गूगल मेप्स एक्यू के आधार पर दिल्ली का सबसे प्रदूषित एरिया उत्तर पश्चिमी दिल्ली का चांदपुर गांव है। यहां पर पीएम 2.5 का स्तर 391 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा।इसके बाद मध्य दिल्ली के प्रेसीडेंट एस्टेट में पीएम 2.5 का स्तर 385 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और बवाना में 373 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। रिपोर्ट के अनुसार गूगल मैप्स एक्यू डेटा के आधार पर प्रेसीडेंट इस्टेट को हॉटस्पॉट दिखाया गया है।

प्रेसीडेंट इस्टेट में प्रदूषण की वजह इस एरिया में ट्रैफिक का काफी अधिक होना बताया गया है। जबकि सरकारी मॉनिटरिंग नेटवर्क में यह एरिया शीर्ष पांच प्रदूषित एरिया में शामिल नहीं है। दोनों तरह की रिपोर्ट में एक मात्र कामन हॉटस्पॉट बवाना है।रेस्पिरर लिविंग साइंसेज के संस्थापक और सीईओ रौनक सुतारिया कहते हैं, हाइपरलोकल यानी स्थानीय अंतर्दृष्टि वायु गुणवत्ता निगरानी शहरी भारत के लिए एक गेम-चेंजर है। यह पारंपरिक प्रणालियों द्वारा छोड़े गए अंतराल को पाटता है, प्रदूषण पैटर्न में वास्तविक समय, सड़क-स्तरीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह ग्रैन्युलैरिटी लक्षित हस्तक्षेपों को सशक्त बनाती है, जिससे यह वायु प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है।(एजेंसी)